आरोग्यासाठी फळे केव्हाही चांगली. डॉक्टरही फळे खाण्याचा सल्ला सतत देत असतात. भाजीपाल्यातूनही आवश्यक प्रथिने मिळत असतात. मात्र, बाजारातून घरी आणली जाणारी फळे असो वा भाजीपाला, ती पिकवली कशी जातात, हे जाणून घेण्याचा हक्क ग्राहकाला आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव शकधर, न्या. तारा वितस्ता गंजू यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणती फळे व भाजीपाला कृत्रिमरित्या पिकविली आहेत याची माहिती ग्राहकाला असणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यावर अशी माहिती देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील असे एफएसएसएआयच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
सेंट्रल इन्सेक्टिसाईड बोर्ड व रजिस्ट्रेशन कमिटीकडून इथिफॉनबद्दल (इथरेल) ना हरकत प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे कस्टम अधिकाऱ्यांनी त्या गोष्टी जप्त केल्या होत्या. त्या विरोधात मेसर्स ट्रेडर्स व मेसर्स एम. व्ही. ट्रेडर्स यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कीटकनाशके ही गैर-कीटकनाशक हेतूंसाठी आयात केली जातात. तेव्हा त्यांच्यासाठी केंद्रीय कृषी व सहकार खात्याच्या अख्यत्यारितील नोंदणी समितीकडून आयात परवाना मिळविणे आवश्यक असते. तसे २०१५ साली परकीय व्यापार खात्याच्या तत्कालीन महासंचालकांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. आयात केलेले इथिफॉन कस्टमच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात दिले नाही.
माहिती घेण्याचा ग्राहकाला अधिकारइथिफॉनचा माणसाशी थेट संपर्क नकोइथीफॉन जोपर्यंत फळ, भाजीपाला यांच्याशी थेट संपर्कात येत नाही तोवर मानवाला त्यापासून काहीही अपाय नाही. इथिफॉनच्या वापरामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता नसते असा निष्कर्ष २०२० साली एका तज्ज्ञांच्या समितीने काढला होता.
फळे, भाजीपाला हा इथेलिन वायू किंवा अन्य घटक वापरून कृत्रिम पद्धतीने पिकविला आहे का, हे ग्राहकांना कळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फळे, भाजीपाल्याच्या पिशव्यांवर तशी माहिती देणे आवश्यक असल्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआय) या संस्थेला दिले आहेत. त्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असेही न्यायालयाने एफएसएसएआयला सांगितले.