यावेळी दिलेल्या निवेदनातून किमान वेतन मिळण्यास अडथळे निर्माण करणाऱ्या वसुलीची आणि उत्पन्नाची अट असलेला २८ एप्रिल २०२० चा शासन निर्णय रद्द करणे, यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे, किमान वेतन व राहणीमान भत्यासाठी १०० टक्के अनुदान राज्य शासनाने द्यावे, पेन्शन योजना लागू करणे, १० टक्के आरक्षणांतर्गत भरती करणे, कालबाह्य ठरणारा जाचक लोकसंख्येचा आकृतिबंध रद्द करणे, १० ऑगस्ट २०२० पासून सुधारित किमान वेतन दर लागू करण्यात यावे, सेवाशर्तीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, १० टक्के आरक्षणांतर्गत भरती करणे, तक्रार निवारण समितीची बैठक घेवून कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविणे आदी मागण्यांचा समावेश होता. धरणे आंदोलनात राज्य संघटन सचिव मिलिंद गणवीर, जिल्हाध्यक्ष चत्रुघन लांजेवार, कार्याध्यक्ष सुखदेव शहारे, कोषाध्यक्ष महेंद्र भोयर, संघटन सचिव विष्णू हत्तीमारे, सचिव रवींद्र किटे, उपाध्यक्ष आशिष उरकुडे, सहसचिव खोजराम दरवडे, उपाध्यक्ष ईश्वरदास भंडारी, सहसचिव बुधराम बोपचे, दीप्ती राणे, सुनंदा दहिकर, मंगला बिसेन, विनोद शहारे, सुनील लिल्हारे, मुरलीधर पटले, प्रयाग नंदरधने, मुकेश कापगते, खुशाल बनकर, निलेश मस्के आदी सहभागी झाले होते.
जि.प. समाेर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 07:46 IST