लोकप्रतिनिधी उदासीन : काम मिळविण्यासाठी जि.प.वर दबावगोंदिया : मागील तीन-चार वर्षापासून जिल्हा परिषद गोंदियाला राज्य शासनाने २२ कोटी ८३ लाख रूपये दिले नाही. मात्र जिल्हा परिषदअंतर्गत होणारी कामे आपल्याला मिळावी यासाठी काही लोक जिल्हा परिषदेवर दबाव आणत असल्याची माहिती स्वत: जि.प. अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी दिली आहे.जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्ते बांधकाम व दुरूस्तीसाठी प्राप्त निधीतून जिल्हा परिषद विनाविलंब काम करीत आहे. परंतु जि.प. वर बाहेरील लोकांचा दबाव कामे मिळविण्यासाठी होत आहे. आजपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे आलेला निधी आणि कामे जिल्हा परिषदेने कुठलेही विलंब न करता प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आणि करारनामे वेळेच्या आत नियमानुसार केले आहे. आजपर्यंत जुनी दुरूस्ती (एफडीआर) मध्ये सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात एकूण ६० कामांकरिता ३ कोटी ५० लाख निधी मंजूर करण्यात आला होता. सदर कामाची मंजूरी २ फेबु्रवारी २०१४ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झाली. १५ फेबु्रवारी २०१४ ला सदर काम समितीव्दारे वाटप करण्यात आले. ग्रामपंचायतीव्दारे करारनामाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ५ मार्च २०१४ ला लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे सदर कामे दरम्यानच्या काळात प्रलंबित राहीली. ३०५४ प्रपत्र ब मध्ये सन २०१३-१४ ला शासनाकडून ५४ कामासाठी ३ कोटी १९ लाखाची मंजुरी मिळाली आहे. परंतु निधी मात्र १ कोटी ७० लाख ४० हजार प्राप्त आहे. मागील ३-४ वर्षापासून लेखाशिर्ष ३०५४ अ,ब,क,ड मध्ये शासनाकडून आलेल्या कामांची मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु जितक्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापेक्षा निधी मात्र निम्मे प्राप्त झाले. त्यामुळे ३०५४ अ आणि ब मध्ये आजपर्यंत अनुक्रमे १२ कोटी २९ लाख आणि १० कोटी ५३ लाख ७० हजार असे एकूण २२ कोटी ८२ लाख ७० हजार रुपये अद्याप देण्यात अले नाही. सन २०१३-१४ ला ३ कोटी १९ लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात अले. परंतु १ कोटी ७० लाख रुपये निधी शासनाकडून मिळाले. जिल्हा परिषदेने पाठविलेल्या यादीला केराची टोपली दाखविण्यात आली. यासंबधी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांनी आलेला निधी हा जून्या कामांच्या दायित्वावर खर्च करण्यात यावा किंवा शासनाने आधी जूने दायित्वाचा निधी पूर्ण द्यावा तरच सन २०१३-१४ च्या नवीन कामांचे ३ कोटी १९ लाखाचे करारनामे करावे आणि तो ही निधी पूर्णपणे उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी भूमिका जिल्हा परिषदच्या सर्वसाधरण सभेत घेतली. आजपर्यंत ३०५४ प्रपत्र-ब मधील कमांचे करारनामे करण्यासाठी अनेक बाहेरील लोकांकडून दबाव येत होता. परंतु जूने दायित्व एकूण २२ कोटी ८३ लाख रुपये देणे बाकी आहे. तो निधी शासनाकडून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी वा कुणाकडूनही करण्यात आला नाही ही शोकांतिका आहे. जुने दायित्व मिळावे म्हणून जिल्हा परिषदेने वारंवार शासनाकडे मागणी केली आहे. परंतु शासनाने ते निधी उपलब्ध करून दिला नाही. ग्रामपंचायत आणि सुशिक्षीत बेरोजगार कंत्राटदार यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. मात्र याबाबतीत कुणीही आवाज उचलत नाही. पूरहानी दुरुस्ती (एफडीआर) चे दुसरे कार्यक्रम १५ कोटी ३८ लाख ४७ हजाराचे तयार करण्यात आले. जिल्हा परिषदेने मंजुरीसाठी यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविली होती. सदर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने १५ कोटी ३८ लाख ४७ हजाराचा निधी १३ जून २०१४ ला मंजूर करण्यात आली म्हणून त्याही करारनाम्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद योग्य पध्दतीन करीत आहे. जिल्हा वार्षिक योजना ३०५४ अंतर्गत सन २०१४-१५ ला जिल्हा परिषदेला अपेक्षित निधी ४ कोटी ९० लाखाचा आहे. सदर निधीच्या अधीन राहून जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यता आणि करारनाम्याची प्रक्रिया केली आहे आणि कामे तत्काळ पूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
शासनाकडून जि.प. ला २३ कोटी मिळालेच नाही
By admin | Updated: June 16, 2014 23:34 IST