गोंदिया : शेतीवर होणारा खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी होत असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे हाल बघता शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेतीकडे पूर्णतः पाठ फिरविली असून कामाच्या शोधात मोठमोठ्या शहरांकडे धाव घेतली असल्याचे चित्र देवरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात दिसत आहे.
देवरी तालुक्यातील शेतकरी सावकारांच्या विविध कर्जाच्या बोझ्यात भरडला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खाली डोके वर पाय असून व्याजाच्या चक्रव्यूहात शेतकरी अडकलेला आहे. अवकाळी पावसाने झालेले धान पिकाचे नुकसान व वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळे किंवा शेतकऱ्यांच्या धान पिकाला हमीभावाची हमी नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. म्हणूनच शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडल्याने सावकारी कर्ज काढण्याच्या भानगडीत पडतो. याला शासनाचे धोरणच कारणीभूत ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर जमिनीची मशागत, धान पेरणीपासून तर धान काढणीपर्यंत खतांचा वापर, धान पिकावर लागलेल्या रोगावर वेळेवर औषधीचा वापर करावा लागत आहे. हे सर्व काही करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे वेळेवर पैसा असणेही आवश्यक आहे, परंतु शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून लुबाडल्याचे चित्र समोर येत आहे.
निकृष्ट बिजाई तर काही कृषी केंद्रांकडून १३० ते १४० दिवसात निघणाऱ्या धान पिकाचे वाण दिले जाते; मात्र प्रत्यक्षात तसे न होता ते धान कमी कालावधीत निघून ते शेतकऱ्यांच्या माथी बसते याला कारणीभूत कोण ? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांच्या पोरांकडून होत आहे. याला शासनाचे धोरण कारणीभूत म्हणावे की अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष ! हे कळेनासे झाले आहे.
गावाकडे कामच नाही
शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकणारे धान्य हेच शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. त्याचे भवितव्य हे पूर्णत: निसर्गाच्या लहरी स्वभावावर अवलंबून असते. पुरेशा पावसाअभावी शेतकरी पेरण्या करू शकत नाहीत. रोज दिवस उगवला की मावळेपर्यंत बळीराजा पावसाची अक्षरश: चातकासारखी वाट बघत असतो. तर कधी अवकाळी पाऊस झोडपून काढतो व त्यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.
गावाकडे धंदा नाही, शेतीत पीक नाही आणि कुठल्याही व्यवसायाला चालना नाही. मग उपजीविकेच्या शोधात शेतकऱ्यांची तरुण पोरं शहराकडे धाव घेतात. भूमिहीन लोकांवर उपासमारीची वेळ येते. उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यामुळे व उपासमारीला कंटाळल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक सुद्धा शहरांकडे धाव घेतात. कृषीप्रधान देश म्हणून भारत देशात कृषीकरिता बजेटमध्ये ४ टक्के निधी निर्धारित केला जातो. ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. शेतमालाला भाव नाही, वाढती शेतमजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशक व औषधांच्या भाववाढीने शेतकऱ्याला फटका बसतो.
संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष
सावकारांनी ढीगभर अटी समोर ठेवल्या तरी त्या मान्य करून शेतकरी कर्ज घेतो आणि शेतीच्या कामाला लागतो. यामुळेच शेतकरी अडचणीत सापडला आहे व याचा फायदा सावकार घेत असून लावेल त्या व्याजाने शेतकरी परतफेड करत आला आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक सुरू आहे. यात शेतकरी फसत चालला असूनही याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आहे.