लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरिप हंगामातील शासकीय धान खरेदीला सुरुवात झाली असली तरी शासनाच्या धोरणामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. यंदा शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी प्रति एकर ११ क्विंटल धानाची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र प्रति एकरी धानाचे उत्पादन हे १८ क्विंटलच्या वर असल्याने उर्वरित धानाची विक्री करायची कुठे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.जिल्ह्यात यंदा खरिप हंगामात १ लाख ९८ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. जिल्ह्यात २ लाख ५० हजार खातेदार शेतकरी आहे. शेती हाच या भागातील शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. मागील सात आठ वर्षांपासून शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती करीत असल्याने धानाच्या एकरी उत्पादनात वाढ झाली आहे. काही शेतकरी एकरी २० ते २२ क्विंटल धानाचे उत्पादन घेतात. जिल्ह्यातील धानाचे सरासरी उत्पादन हे प्रती एकर १८ क्विंटलच्या वर आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभाव मिळण्याची हमी असल्याने शेतकरी या केंद्रावरच धानाची विक्री करतात. यंदा धानाला १९४० रुपये हमीभाव घोषीत केला आहे. एवढा दर बाहेर मिळत नसल्याने शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावरच धानाची विक्री करतात. पण यंदा शासनाने एकरी ११ क्विंटलचा निकष लावला आहे. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. हा निकष लावून शेतकऱ्यांची थट्टाच केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. ही मर्यादा लावताना शासनाने कुठलाही विचार केला नाही त्यामुळे उर्वरित धानाची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांना करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे शासनाने ही मर्यादा किमान १८ क्विंटल करावी अशी मागणी केली शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना पत्र- जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी हे शासकीय धान खरेदी केंद्रावरच धानाची विक्री करतात. धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून बोनस देखील मिळतो. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना धान विक्री करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी धान खरेदीची एकरी मर्यादा १८ क्विंटल करण्याची मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पाठविलेल्या पत्रातून आ. विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे.
धान खरेदी केंद्राची प्रतीक्षा कायम- जिल्ह्यात यंदा खरिप हंगामासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने १४९ केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. पण यापैकी ५० ते ६० धान खरेदी केंद्र सुरु झाले आहे. उर्वरित धान खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने शेतकऱ्यांना गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे यावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे.