लोकमत न्यूज नेटवर्ककोहमारा : पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार १० जून ते ३० सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असून, या कालावधीत नदीपात्रातील रेतीउपशावर बंदी असते. जून महिना सुरू होण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. पण, अद्याप रेतीघाटांचा लिलाव झाला नसल्याने बांधकाम करणारे अडचणीत आहे.
नियमानुसार रेतीघाटांचा लिलाव करून रॉयल्टीच्या माध्यमातून रेती उपलब्ध करून दिली जात होती. पण, मागील दोन वर्षांपूर्वी प्रचलित नियमात बदल करून नवीन शासकीय रेती धोरण तयार करून घाटाचे लिलाव करून शासकीय रेती डेपोच्या माध्यमातून घरकुल व अन्य बांधकामांसाठी लागणारी रेती उपलब्ध करून दिली जात होती. मात्र, मागील दोन वर्षापासून तालुक्यात एकही रेती डेपो सुरू होऊ शकला नाही. शासकीय रेती धोरण एकच असले तरी जिल्हानिहाय रेतीचे वेगवेगळे दर असल्याने व त्यातही पर्यावरण विभागाची मंजुरी, अशा एक ना अनेक भानगडी निर्माण झाल्याने तालुक्यात मागील दोन वर्षात एकही वाळू डेपो सुरू होऊ शकला नाही. अवैध रेती वाहतुकीमुळे गावातील गावांतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. महसूल विभाग रोज कारवाई करीत नसल्याने राका, पळसगाव, सौंदड, पिंपरी, भदूटोला या गावांतील नागरिकांनी पुढाकार घेत अवैध रेती वाहतुकीला विरोध केला आहे.
नव्या धोरणाकडे घरकुल लाभार्थ्यांचे लक्षजून महिन्यापूर्वी रेती घाटांचा लिलाव होऊन रेती वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे आहे. १० जून ते ३० सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असून या कालावधीत नदीपात्रातील रेतीउपशावर बंदी असते. त्यामुळे त्यापूर्वी रेतीघाटांचा लिलाव होणे गरजेचे आहे. नवीन रेती धोरणानुसार घरकुल व इतर पायाभूत बांधकामांसाठी रेती उपलब्ध होईल का, असा प्रश्न घरकुल लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे.