दिलीप चव्हाणलोकमत न्यूज नेटवर्कगोरेगाव : आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत शासकीय व अनुदानित अशा शाळा महाराष्ट्र शासन आदिवासीबहुल भागात चालविते. मागील सत्रात फेब्रुवारी २०२० पासून कोरोनामुळे या सर्वच आश्रमशाळा बंद होत्या. या शैक्षणिक सत्रात ५ जुलैपासून इयत्ता ८ ते १२ वीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यात आले. इयत्ता १ ते ७ शाळा सुरू करण्याचा मुहूर्त अजूनही सापडलेला नाही. त्यामुळे यावर्षीसुद्धा आश्रमशाळा सुरू होणार की नाही, अशा प्रश्न विद्यार्थी व पालक, शिक्षकांना पडलेला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राबविलेले शिक्षण सेतू प्रकल्प, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राबविणे प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीला धरून नाही. जि. प. शाळांतील विद्यार्थी हे त्याच गावातील किंवा जास्तीत जास्त ३ कि.मी. परिसरातील असल्याने चावडीत गोळा करून कोरोना नियम पाळून शिक्षण सेतू अभियान राबविण्यात आला; परंतु आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शाळेपासून ५० ते ६० कि. मी. परिसरातील असल्याने प्रत्यक्षात १ ते ७ करिता प्रत्येक शाळेवर ७ शिक्षक व गावांची संख्या ४० ते ७० त्यातही एका गावात १ ते ५ एवढी विद्यार्थी संख्या तेही वेगवेगळ्या वर्गातील त्यामुळे शिक्षकांनी जरी दररोज एका गावाला भेट घेतली. तरी त्या गावाला पुन्हा भेट देण्यासाठी ४० दिवस लागतील. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या साधनांचा वापर शिकविण्याचा प्रयत्न केला; पण ते शक्य झाले नाही.
पाठ्यपुस्तकांशिवाय शैक्षणिक सत्र - या सत्रात इयत्ता पहिली ते आठव्या वर्गांची पाठ्यपुस्तके सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना पुरविली नसल्याने, तसेच मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना घरपोच दिल्याने पुस्तके काळजीपूर्वक हाताळली गेली नसल्याने ती परत शाळेत आलीच नाहीत. त्यामुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शाळेपासून व पाठ्यपुस्तकांपासून दूरच असल्याचे चित्र आहे. आश्रमशाळा सुरू करा- आश्रमशाळेतील परिसर हा लोकवस्तीपासून दूर असल्याने तसेच एकाच ठिकाणी राहत असल्याने व बाहेरील लोकांशी संपर्क येत नसल्याने आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षित राहणे शक्य आहे. शाळांमध्ये आरटीपीसीआर चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत निवासी ठेवणे व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा एकमेव उपाय असल्याने इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे.