लाेकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव करण्यात अद्यापही जिल्हा खनिकर्म विभागाला यश आले नाही. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची रेती घाटांच्या लिलाव करण्यासाठी मंजुरी न मिळाल्याने महसूल विभागाला २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरावे लागले. मात्र यामुळे रेतीमाफीयांना सुगीचे दिवस आले आहे. गोंदिया जिल्ह्यात २७ रेती घाट आहे. या २७ रेती घाटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मागील वर्षी २५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. दरवर्षी मार्च महिन्यापूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातंर्गत जनसुनावणी घेवून परवानगी तसेच राज्य स्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र यंदा मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण विभागातर्फे रेती घाटांच्या लिलावावर जनसुनावणी घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर गेली होती. त्यानंतर जनसुवाणीची प्रक्रिया तीन महिन्यापूर्वीच पूर्ण झाली. मात्र राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने रेती घाटांचे लिलाव होवू शकले नाही. जिल्हा खनिकर्म विभागाने २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलावाची प्रक्रिया पूृर्ण केली होती. मात्र मंजुरी अभावी ही प्रक्रिया पुढे जावू शकली नाही. परिमाणी रेती घाटांच्या लिलावाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर जिल्हा प्रशासनाला पाणी फेरावे लागत आहे.
पोखरेलेले रेती घाट घेणार कोण जिल्ह्यात रेती माफीयांचे प्रस्त मोठ्या प्रमाणात वाढले असून त्यांनी जिल्ह्यातील एकही रेती घाट पोखरण्याची संधी सोडली नाही. याला काही प्रमाणात महसूल विभागाचे दुर्लक्षीत धोरण सुध्दा कारणीभूत ठरले आहे. लिलावापूर्वीच रेती घाट पूर्णपणे पोखरले असल्याने या रेती घाटांचे लिलाव झाले तरी हे घाट घेण्यास तयार कोण होणार असा प्रश्न कायम आहे. रॉयल्टी मध्यप्रदेशाची उपसा महाराष्ट्रातून गोंदिया जिल्ह्याला मध्यप्रदेशाची सीमा लागून आहे. मध्यप्रदेशातील किन्ही येथील रेती घाट महाराष्ट्राला लागून आहे. त्यामुळे या भागातून रेती वाहून नेणाऱ्या ट्रकची वर्दळ सुरु असते. मध्यप्रदेशातील रॉयल्टीच्या नावावर महाराष्ट्रातील वैनगंगा नदीच्या घाटावरुन मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा उपसा केला जात आहे. मात्र हा सर्व प्रकार महसूल विभाग डोळे मिटून पाहत आहे.
शासनाचा महसूल रेती माफीयांच्या घशात यंदा जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचे लिलाव झाले नाही. मात्र रेती घाट पोखरण्याचे काम थांबले नाही. लिलाव न झाल्याचा संधी फायदा जिल्ह्यातील रेती माफीयांनी घेतला. गरजू बांधकामधारक आणि घरकुल लाभार्थ्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने रेतीची विक्री केली. यामुळे रेती माफीया चांगले गब्बर झाले. आजपर्यंत कधी नव्हे ती संधी लॉकडाऊनमुळे आणि रेती घाटांचे लिलाव झाल्यामुळे रेती माफीयांसाठी चालून आली. त्यांनी संधी पूरेपूर फायदा घेतला. त्यामुळे शासनाला रेती घाटांच्या लिलावातून प्राप्त होणार २५ कोटी रुपयांचा महसूल रेती माफीयांच्या घशात गेला म्हटल्यास वावगे होणार नाही.