दीड लाख निराधारांना आवास योजनेची प्रतीक्षा

निराधारांंना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी हक्काचा निवारा देण्यासाठी शासनाकडे वेगवेगळ्या नावांनी निवारा योजना अस्तित्वात आणल्या. मात्र त्यावर खर्च करण्यासाठी निधीच हाती

अपूर्ण निधी : अनेकांचे संसार उघड्यावर, जनप्रतिनिधींचे प्रयत्न अपुरेयशवंत मानकर - आमगावनिराधारांंना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी हक्काचा निवारा देण्यासाठी शासनाकडे वेगवेगळ्या नावांनी निवारा योजना अस्तित्वात आणल्या. मात्र त्यावर खर्च करण्यासाठी निधीच हाती नसल्याने या योजना निराधारांंसाठी फक्त मृगजळ ठरत आहेत. संपूर्ण जिल्हाभरात निराधारांसाठी असलेल्या आवास योजना निधीअभावी रखडल्या असून गरिबांना निवाऱ्यांचा आधार मिळणे बंद झाले आहे.राज्य शासनाने नागरिकांना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना, रमाई आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना तसेच वाजवी दरात हक्काचे घर मिळावे यासाठी म्हाडा योजना अस्तित्वात आणली. या योजनांच्याअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना वाजवी दरात निवाऱ्याची सोय व्हावी यासाठी सोय करण्यात आली. शासनाच्या सकारात्मक धोरणांमध्ये जिल्हा पातळीवर दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना मागणीनुसार निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजनही करण्यात येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवाऱ्यांची सोय गरिबांना होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी ग्रामपंचायतच्या माध्यमाने नोंदणीही करण्यात आली आहे. परंतु हक्काच्या निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन मागे पडले आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांचा संसार उघड्यावरच मांडलेला दिसत आहे. जिल्ह्यात १ लाख ४४ हजार १८६ नागरिक निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाच्या इंदिरा गांधी आवास योजना, रमाई आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना यामध्ये निवारा मिळावा यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाच्या माध्यमाने मागणी केली आहे. अनुसूचित जातीमधील १६ हजार ३५६, अनुसूचित जाती २१ हजार ४४८, अल्पसंख्याक ११८५, इतर ५७ हजार ६१८ व प्रलंबीत ४७ हजार ४७८ याप्रमाणे यादीतील इच्छुकांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. परंतु निधीअभावी ती यादीच मंजूर होत नाही. त्यामुळे हक्काचा निवारा असे अनेकांसाठी स्वप्नच ठरत आहे. जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेतील नागरिक आपले संसार उघड्यावर सजवत असून नैसर्गिक आपत्तीलाही या नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा या गतीमान नैसर्गिक परिणामांना नागरिक बळी ुपडत आहेत. परंतु त्यांच्या जीवन जगण्याच्या दृष्टीकोणाला आपले करणारी पाऊलवाट अद्यापही त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. निवारा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मिळावा म्हणून जनप्रतिनिधींनी कधी शासनाकडे लढा दिला नाही. नागरिक दररोज प्रशासकीय कार्यालयांकडे निवारा मंजुर होणार काय? असा प्रश्न करीत पायपीट करीत आहेत. राज्यात नव्या दमाने सत्तारूढ झालेले शासन या गरीबांना हक्काचे निवारे मिळवून देण्यास समर्थ ठरेल का? आणि सत्तारूढ पक्षाचे येथील लोकप्रतिनिधी त्यासाठी जोर लावतील का? अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.