विदर्भाचा बॅकलॉग ४८ टक्के

विदर्भाचा बॅकलॉग ३२ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. त्यामुळे प्रत्येक स्थितीत विदर्भाचा बॅकलॉग, मागासपणाचा बळी ठरत आहे. मात्र शासन केवळ सर्व्हे आणि सर्वेच करीत आहे,

सावत्र वागणूक : सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांचा दावागोंदिया : विदर्भाचा बॅकलॉग ३२ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. त्यामुळे प्रत्येक स्थितीत विदर्भाचा बॅकलॉग, मागासपणाचा बळी ठरत आहे. मात्र शासन केवळ सर्व्हे आणि सर्वेच करीत आहे, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ व विदर्भवादी अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केले.गणेशनगर येथील जे.एम. हायस्कूलच्या प्रांगणात नाग विदर्भ आंदोलन समितीच्या वतीने विदर्भाचा बॅकलॉग व विदर्भ का वेगळा व्हावा, या विषयावर अ‍ॅड. अणे यांचे खुले व्याख्यान झाले. ते पुढे म्हणाले, सन १९८४ मध्ये तत्कालिन शासनाने विदर्भाचा बॅकलॉग म्हणजे विकासाच्या दृष्टीने मागासलेपण समजण्यासाठी दांडेकर कमिटी तयार केली होती. या कमिटीने विदर्भाचा बॅकलॉग माहीत करून घेण्यासाठी सर्वे केले. तेव्हा महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भाचा बॅकलॉग ३२ टक्के अधिक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भ ३२ टक्के मागासलेला असल्याचे उघड झाले. दांडेकर कमिटीने शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र शासनाने आपल्याच कमिटीच्या सर्वेकडे दुर्लक्ष करीत तो मानन्यास नकार दिला. यानंतर हा अहवाल केंद्राला पाठविण्याची घोषणा करून १० वर्षांपर्यंत प्रलंबित ठेवले आणि आता पुन्हा एक कमिटी बनवून याबाबत सर्वे करण्यात आला. असे केवळ अहवालवर अहवाल सादर करून शासन केवळ चालढकल करीत असल्याचे ते म्हणाले.कार्यक्रमात उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, वरिष्ठ अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले, अभियंता दिनेश नायडू, छैलबिहारी अग्रवाल, किशनसिंह बैैस, के.आर. शेंडे, रंजीत जसानी व रमेश ढोमणे प्रामुख्याने उपस्थित होते.कार्यक्रमासाठी नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे कार्यकर्ता दीपक डोहरे, सविता तुरकर, पूजा काळसर्पे, अ‍ॅड. योगेश अग्रवाल, दीपा काशिवार, लता मानकर, हामीद सिद्दिकी, प्रभात अग्रवाल, मीनाक्षी आगलावे, अ‍ॅड. पराग तिवारी, छेदी इमलाह यांनी सहकार्य केले. सव्वा तास चाललेल्या या व्याख्यानात उपस्थित शेकडो नागरिकांनी विदर्भाची खरी माहिती जाणून घेतली व वेगळ्या विदर्भाची इच्छा प्रदर्शित केली. (प्रतिनिधी)काय काय आहे विदर्भात?विदर्भात खनिज संपदा, विविध पिकांचे व विजेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येथे राजधानीच्या दृष्टीने विधानभवन व उच्च न्यायालयासह सर्व व्यवस्था आहे. विदर्भाला केवळ १५०० मेगावॅट विद्युतची गरज असताना येथे ५५०० मेगावॅट अधिक वीज उत्पन्न होते. जर विदर्भ राज्य वेगळे झाले तर अडीच रूपये युनिटच्या दराने २४ तास वीज उपलब्ध होऊ शकेल. आज विदर्भाची सर्व वीज मुंबई व पुणे यासारख्या महानगरांत उद्योगांसाठी पुरविली जात आहे. जर विदर्भात उद्योगांची वाढ झाली तर येथील वीज येथेच राहील. या क्षेत्रातील बेरोजगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले जाऊ शकेल. मध्य प्रदेशपासून वेगळे होऊन छत्तीसगडने जशी प्रगती केली, तशी प्रगती महाराष्ट्रपासून वेगळे झाल्यावर विदर्भाची होऊ शकेल.वेगळ्या विदर्भाची मागणी अपूर्णच...विदर्भ आंदोलनाची सुरूवात अकोला येथील पंजाबराव कृषी विद्यापीठाला घेऊन झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राचे नेते अकोला येथील कृषी विद्यापीठाला आपल्या क्षेत्रात नेऊ इच्छित होते. हाच मुद्दा घेऊन पहिल्या वेळी विदर्भ आंदोलन होऊन त्यात तीन विद्यार्थी शहीद झाले व या घटनेने उग्ररूप धारण केले. यानंतर जांबुवंतराव धोटे यांनी विदर्भ वेगळा करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. पाहता-पाहता या आंदोलनाने उंची गाठली. परंतु विदर्भाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या नेत्यांसमोर गुडघे टेकल्याने सदर आंदोलन फिके पडले व वेगळ्या विदर्भाची मागणी अपूर्णच राहिली.