लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : शिक्षण घेऊनही बेरोजगार असलेल्या तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी विविध बँकांकडून त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध व्हावे, या हेतूने शासनाने 'मुद्रा बँक' ही अभिनव योजना हाती घेतली. मात्र, जिल्ह्यात या योजनेची जनजागृती पूर्णतः थंडावली असून प्रशासनाने या योजनेकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे.
मुद्रा बँक योजनेचा लाभ थेट समाजातील बेरोजगारांना व्हावा आणि या माध्यमातून ग्रामीण व दुर्गम भागात वावरणाऱ्यांचा आर्थिक विकास साध्य व्हावा, या उद्देशाने शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. गोरगरिबांमध्ये या योजनेचा प्रभावीपणे प्रचार, प्रसार होऊन योग्य समन्वय साधण्याकरिता जिल्हास्तरावर मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु,ती समिती सध्या अस्तित्वात आहे की नाही? असा सवाल बेरोजगार तरुणांनी उपस्थित केला आहे.
व्यवसाय करण्यास इच्छुक बेरोजगारांकडून बँकांकडे अर्ज करण्यात येतात. मात्र, ते निकाली काढण्याबाबत बँकांनी कमालीची उदासीनता बाळगल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बँकांकडून लावले जातात अनेक मापदंडकर्जाचे वितरण करताना बँक अनेक मापदंड लावत असल्याचे दिसून येते. नवीन व अनोळखी व्यक्ती कर्ज घेण्यास आल्यास त्या व्यक्तीला सहजासहजी कर्ज दिले जात नाही. विविध कारणे सांगून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. तर दुसरीकडे ओळखीच्या तसेच अगोदरच व्यवसायात जम बसलेल्या व्यावसायिकाला कर्ज देण्यासाठी बँका पुढाकार घेतात. बँकांच्या या धोरणामुळे गरजवंत तरुण कर्जापासून वंचित राहतात. जिल्ह्यातील बेरोजगारीची समस्या लक्षात घेतल्यास कर्जाचे वितरण अधिक प्रमाणात व्हायला पाहिजे. मात्र, बँकांच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज वितरण होत नाही.