अडीच कोटीचा प्रकल्प झाला ११०.८ कोटींचा

या प्रकल्पाच्या १९ कोटी रूपयांच्या कामाची निविदा झाली आहेत. ह्या कामाला सुरूवातही झाली. पिंडकेपार प्रकल्पाला ११०.०८ कोटी रूपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पावर आतापर्यंत ११ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. उर्वरीत ९९ कोटीपैकी १९ कोटी रूपयाचे टेंडर झाले आहेत. आता उर्वरीत निधी कधी मिळेल याची काही शाश्वती नाही.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । पिंडकेपार लघु प्रकल्प, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची किंमत झाली ८५ कोटी रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गोंदिया: पिंडकेपार नाल्याचे पाणी सिंचनाच्या उपयोगी पडावे म्हणून १९८३ मध्ये पिंडकेपार लघु सिंचन प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. या नाल्याच्या पाण्यापासून कारंजा, फूलचूर, डव्वा, तुमखेडा खुर्द, खमारी व हलबीटोला येथील ११७० हेक्टर शेती सिंचन होईल होणार होते. मात्र अद्यापही हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे.या प्रकल्पाच्या १९ कोटी रूपयांच्या कामाची निविदा झाली आहेत. ह्या कामाला सुरूवातही झाली. पिंडकेपार प्रकल्पाला ११०.०८ कोटी रूपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पावर आतापर्यंत ११ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. उर्वरीत ९९ कोटीपैकी १९ कोटी रूपयाचे टेंडर झाले आहेत. आता उर्वरीत निधी कधी मिळेल याची काही शाश्वती नाही. या प्रकल्पासाठी ४५ कोटी रूपये भूसंपादनासाठी आवश्यक होते. आता जमिनीच्या किंमती वाढल्याने भूसंपादनासाठी ८५ कोटी रुपये लागणार आहेत.या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी एका सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.जेव्हापर्यंत सर्व बाबी स्पष्ट होणार नाहीत तेव्हापर्यंत हे काम पूर्ण होणार नाही.पिंडकेपार तलावावर ह्या प्रकल्पातून १.७७ दशलक्ष घन मीटर पाणी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे पाणी फुलचूर, फूलचूरटोला, नंगपुरामूर्री, पिंडकेपारटोला व कारंजा गावातील शेतकऱ्यांना मिळू शकते.मागील काही दिवसांपूर्वी यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणानंतर बुडीत क्षेत्रातील उर्वरीत गावांतील ३७७.३९ हेक्टर जमिनीची गरज होती. प्रकल्पाची पाणी साठविण्याची क्षमता ८.५५५ च्या ऐवजी ७.०६४ दलघमी झाली आहे. लाभ क्षेत्रातून आरबीसी ११७० हेक्टेर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे.आतापर्यंत अत्यल्प खर्चजवळजवळ ४० वर्षापासून या प्रकल्पाचे स्वप्न दाखविले जात आहे. आर्थिक वर्ष २००७-८, २००८-९, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ मध्ये या प्रकल्पावर एकही पैसा खर्च झाला नाही. २००९-१० मध्ये ४.२४ कोटी, २०१०-११ मध्ये ८ लाख, २०११-१२ मध्ये ९ लाख, २०१२-१३ मध्ये २.६० कोटी व २०१३-१४ मध्ये ३ लाख रूपये खर्च करण्यात आले.सन २०१८-१९ मध्ये ५८ हजार रूपये खर्च करण्यात आले. ५ जानेवारी १९८३ ला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. ३६ वर्षानंतरही हा प्रकल्प अपूर्ण आहे. मध्यम प्रकल्प विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अधिकारी अंकुर कापसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.