लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ८ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला आहे. त्यानुसार, १० ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमानुसार १० नोव्हेंबर रोजी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, तसेच महिला(नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण) आरक्षण सोडतीची सूचना प्रसिद्ध करणे, १२ नोव्हेंबर रोजी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, तसेच महिला (मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण) आरक्षण सोडत काढणे, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर तर पंचायत समिती निर्वाचक गणासाठी संबंधित तहसीलदार यांच्या स्तरावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी अंतिम आरक्षण यादी जाहीर करतील. आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मागील वर्षी १५ जुलैला संपला. त्यापूर्वी निवडणुका होऊन नवीन पदाधिकारी पदारूढ होणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोनाच्या संसर्गामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. जि.प.मुख्यकार्यकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू आहे.
इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात - जिल्हा परिषद निवडणुकीला घेऊन जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या निवडणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांनी आतापासूनच फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे, तर राजकीय पक्षांनीही सभा, बैठका, मेळाव्याच्या माध्यमातून मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
त्या आठ ग्रामपंचायतींमुळे अडचण कायम - आमगाव नगरपंचायत की नगरपरिषद हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही, तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. त्यामुळे यावर भाष्य करता येणार नाही, तर आमगाव नगरपरिषदेत समाविष्ट होण्यासाठी आठ ग्रामपंचायतींनी विरोध केला आहे. या ग्रामपंचायतींनी विरोध कायम ठेवल्यास जिल्हा परिषद निवडणूक पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद, धुळेच्या निर्णयाकडे लक्ष - स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भाने शासनाने २३ सप्टेंबर, २०२१ अध्यादेश क्रमांक ३,२०२१ काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाच्या विराेधात औरंगाबाद आणि धुळे येथील काही नागरिकांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. या निर्णयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होईल.
सध्या असे आहे चित्र - सध्या जिल्हा परिषदेत १४ ओबीसी, जनरल २३, एसटी १०, एससी ६ असे आरक्षण आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार, ओबीसी १०, जनरल २७, एसटी १०, एससी असे आरक्षण असणार आहे. याचनुसार, आरक्षण सोडत काढली जाईल. यात ओबीसीच्या ४ जागा कमी होणार असून, जनरलच्या चार जागा वाढणार आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये, यासाठी याच जागांसाठी ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.
सोडतीनंतर होणार लढतीचे चित्र स्पष्ट - जिल्हा परिषद आणि पंचायत सर्कलसाठी १२ नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. यानंतर, सर्कलनिहाय आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट होईल. यानंतर, कोणत्या मतदारसंघात काटे की टक्कर होईल. कोणत्या सदस्याला सुरक्षित मतदारसंघ शोधावा लागणार, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.