शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लावा

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या निवेदनानुसार सामाजिक न्यायमंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेत प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सभा घेण्यात आली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्याने निर्देश : कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या निवेदनानुसार सामाजिक न्यायमंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेत प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सभा घेण्यात आली. यात प्रलंबित समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यात यावे, असे पालकमंत्री बडोले यांनी अधिकाºयांना निर्देश दिले.सभेला जि.प. अध्यक्ष सीमा मडावी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, शिक्षण सभापती रमेश अंबुले, समाजकल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे, महिला व बालकल्याण सभापती लता दोनोडे, कृषी सभापती शैलजा सोनवाने, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मडावी, शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड व इतर विभागाचे अधिकारी व शिक्षक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.आढावा घेताना मुख्य व लेखाविभागाचा अडवणुकीचा कारभार शिक्षक संघटनेने पालकमंत्र्यांच्या निर्दशनास आणून दिला. तेव्हा पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ९ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार इतर नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांनी जि.प. कर्मचाºयांना सदर योजनेचा लाभ दिला. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेने आपल्या कर्मचाºयांना १५०० रुपये कमाल मर्यादा नक्षल भत्यापासून वंचित ठेवले. तसेच इतर जिल्ह्यात जि.प. कर्मचाºयांना अतिरिक्त घरभाडे भत्ता लागू आहे. मात्र गोंदिया जिल्हा याला अपवाद का? असे मुद्दे शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केले.या व्यतिरिक्त शिक्षकांच्या पगारातून कपात होणारा भविष्य निर्वाह निधी मागील पाच वर्षांपासून शिक्षकांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा न करणे, पं.स. सडक अर्जुनी येथील प्राथमिक शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या अपहार प्रकरणाची चौकशी करुन जिल्हा परिषदेच्या फंडातून शिक्षकांच्या खात्यात रक्कम जमा करणे, डीसीपीएस कपातीचा हिशोब २०१२ पासून मिळणे, सत्र २०१८ मध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना समानिकरणाच्या जागा उपलब्ध करून देणे, पदोन्नत मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा विनाविलंब घेणे, चटोपाध्याय व निवडश्रेणीचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे, २००२ मध्ये लागलेल्या कर्मचाºयांची वेतन तफावत दूर करणे, २ जानेवारी २००२ ला नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू करणे, पदविधर शिक्षकांच्या पदस्थापना शब्दाऐवजी पदोन्नती देवून पुर्वलक्षी प्रभावाने एक वेतनवाढ देणे तसेच इतर २४ मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. सदर मागण्या जिल्हा परिषद स्तरावरच्या असून तात्काळ सर्व समस्या सोडविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. तसेच या समस्यांना घेवून मंत्रालयात जुलै महिन्यात बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले.सभेत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज दीक्षित, राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर डोंगरवार, सरचिटणीस एल.यू. खोब्रागडे, संदीप तिडके, सुरेश रहांगडाले, पी.आर. पारधी, सुरेश कश्यप, एन.बी. बिसेन, प्रदीप रंगारी, दीक्षा फुलझेले, सडक-अर्जुनी तालुकाध्यक्ष पी.एन. बडोले व बहुसंख्येने शिक्षक समितीचे पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित होते.