अमरचंद ठवरे लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी मोरगाव : महसूल विभागांतर्गत १०० दिवस कृती आराखडा अंतर्गत तालुक्यात १ एप्रिलपासून सर्व गावांमध्ये जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्यात येत आहे. तालुक्यातील सर्व सातबारा प्राप्त नागरिकांनी मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदणीसाठी जिवंत सातबारा मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांनी कळविले आहे.
सातबारा अभिलेखामध्ये मृतक खातेदारांचे नाव आजही मोठ्या प्रमाणात आहे. जमिनीच्या सातबारावर मयतांचे नाव असल्याने त्यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या दस्तऐवजांमध्ये वारसांची नोंद ठराविक कालावधीत अधिकार अभिलेखांमध्ये नोंद न झाल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतकरी सभासदांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात आला आहे. सातबारा वरील मृतक खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदणी प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वारस नोंदी घेऊन सातबारा अद्ययावत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. तालुक्यात सर्वच गाव पातळीवर जिवंत सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी स्थानिक उपविभागीय अधिकारी वरून कुमार शहारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्याचे तहसीलदार अनिरुद्ध कांबळे यांनी ग्राम महसूल अधिकारी तसेच मंडळ अधिकारी यांच्या सहकाऱ्यांनी महसूल यंत्रणा सज्ज आहे.
या कालावधीत घेणार नावांची नोंद२१ एप्रिल ते १० मे पर्यंत तलाठ्यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करून मंडळ अधिकारी १९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफार वर शिक्कामोर्तब करून सातबारा दुरुस्त करून जिवंत व्यक्तींच्या नावाची नोंद घेणार आहे.
असा राहणार कालबद्ध कार्यक्रमतालुक्यातील सर्व मृतक खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखांमध्ये अद्ययावत करून मृतक खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीचे कामकाज गाव स्तरावरून करण्यासाठी तालुका प्रशासनाच्या वतीने कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. १ एप्रिल ते ५ एप्रिलपर्यंत तलाठी सांजा अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करून गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. ६ एप्रिल ते २० एप्रिलपर्यंत वारसांना संबंधी मृत्यू दाखला, वारसांबाबत प्रतिज्ञा लेख, पोलिस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा दाखला तलाठ्याकडे सादर करून चौकशी अंतिम मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत वारस ठराव ही फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करण्यात येणार आहे.