आॅनलाईन कामांवर शिक्षकांचा बहिष्कार

जिल्ह्यातील शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारची संगणक व इंटरनेट व्यवस्था उपलब्ध न करता शिक्षकांच्या पगार बिलांसह सांख्यिकीय व इतर सर्व माहिती मुख्याध्यापकांकडून आॅनलाईन मागविली जात आहे.

ठळक मुद्देनिधीची व्यवस्थाच नाही : शिक्षक कृती महासंघाचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारची संगणक व इंटरनेट व्यवस्था उपलब्ध न करता शिक्षकांच्या पगार बिलांसह सांख्यिकीय व इतर सर्व माहिती मुख्याध्यापकांकडून आॅनलाईन मागविली जात आहे. त्यासाठी शासनाने आर्थिक निधीची कसलीही व्यवस्था न केल्याने त्याचा आर्थिक भार शाळांवर पडत आहे. त्यामुळे २० नोव्हेंबरपासून आॅनलाईन कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शिक्षक कृती महासंघाने दिला आहे.अनेकदा शाळांची माहिती आॅनलाईन करण्यासाठी ठराविक कालावधी दिला जातो. तेव्हा शाळेच्या वेळेसह इतर वेळी आनॅलाईन कामे करणाºया दुकानदारांकडे गेल्यानंतर आॅनलाईन व्यवस्था सुरळीत नसल्याने तासनतास तातकळत रहावे लागते. अशावेळी मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.याबाबत शासनस्तरावरून पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी, किंवा तालुकास्तरावरील डाटा आॅपरेटरकडून सदर काम करवून घेण्यात यावे, अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली होती. परंतु याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांची मानसिकता खराब होत चालली असून मुख्याध्यापक व शिक्षक शाळाबाह्य होवू लागले आहेत. तसेच आॅगस्ट २०१७ पासून मुख्याध्यापकांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्रत्येक महिन्याला दुकानदारांकडून उधारीवर किराणा सामान खरेदी करावा लागतो. ही उधारी दर महिन्याला वाढतच जाते. त्यामुळे गावपातळीवरील दुकानदार मुख्याध्यापकांना वेठीस धरत असल्याचे चित्र आहे. शासनाकडून मिळणारा पैसा कधीच नियमित मिळत नाही. सहा-सहा महिने मुख्याध्यापकांना वाट पाहावी लागते.या सर्व बाबींचा शालेय वातावरणावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे शालेय पातळीवर धान्य साठा किंवा किराणा सामान संपला असेत तर त्याची माहिती मुख्याध्यापक प्रशासनाला कळवित राहील. संबंधित कार्यालयाने संपूर्ण साठा पुरवित रहावे व शालेय पोषण आहार योजना सुरळीत सुरू ठेवावी. अन्यथा २० नोव्हेंबर २०१७ पासून धान्य व इतर किराणा सामान खरेदी केला जाणार नाही, असा इशारा सुध्दा संघटनेने दिला आहे.संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच पालकमंत्री व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. त्याच्या प्रतिलिपी जि.प. अध्यक्ष, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री व शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे. मागण्या मंजूर न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावाशिक्षक कृती महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात काही प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचीही मागणी करण्यात आली. यात जीपीएफ व डीसीपीएसची रक्कम खात्यावर जमा करावी, प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या वेतन पथकासाठी कायमस्वरूपी कर्मचारी द्यावा, शालेय पोषण आहार योजनांचे सामान खरेदीचे बिल अविलंब द्यावे, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, पदविधर शिक्षक, सहायक शिक्षक यांचे अचूक रोष्टर प्रकाशित करावे, निश्चित तारखेला दर महिन्याचे पगार सरळ शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावे, पगार बिल तयार करण्याचे काम पं.स. शिक्षण विभागातूनच करून घ्यावे, महिला कर्मचाºयांचे दोन वर्षांपासूनचे प्रसूती बिल त्वरित काढावे तसेच प्रसूतीपूर्व प्रकरण नियमित पगाराकरिता पात्र करावे आदी अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.