गोंदिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील २७ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी जो अध्यादेश काढला होता, तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
या अगोदर हा अध्यादेश रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा गरज बोलून दाखवली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने एक अध्यादेश जारी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या अद्यादेशास सोमवारी (दि. ६) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीवर पुन्हा संकट निर्माण झाले आहे.
आता आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण ओबीसींनी देणे हे राज्य सरकारला शक्य होणार नसल्याचे दिसत आहे. त्यातच सध्या राज्यात सुरू असलेल्या नगर पंचायतींसह भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
ओबीसी वगळता सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गासाठी निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, यावर आता राज्य सरकार व निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, यावरच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यासंदर्भात जिल्हा निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, अद्याप यांसदर्भात राज्य निवडणूक आयोग आणि शासनाकडून कुठलेच लेखी निर्देश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ही जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसारच सुरू राहील, असे सांगितले.
इच्छुकांमध्ये पुन्हा संभ्रम
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केलेल्या सुनावणी करताना ओबीसी जागा वगळून इतर जागांसाठी निवडणूक घेण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, जिल्ह्यात जिल्हा परिषद निवडणूक रद्द झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये याला घेऊन संभ्रमाचे वातावरण आहे. यावर आता राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतील, याकडे लक्ष लागले आहे.