शाळांचे आरटीईचे १० कोटी थकीत

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये आरटीई अंतर्गत इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश देण्यासाठी एक कोटी २३ लाख रूपये, सन २०१७-१८ मध्ये दोन कोटी २२ लाख ३३ हजार ३६७ रूपये, सन २०१८-१९ मध्ये तीन कोटी ५१ लाख २० हजार ८३३ रूपये व सन २०१९-२० मध्ये चार कोटी २६ लाख ४५ हजार ५३० रूपये बाकी आहेत. जिल्ह्यात इंग्रजी शाळा संचालकांचा पैसा शासनाने दिला नाही.

ठळक मुद्देवेस्टाच्या सभेत मोफत प्रवेश न देण्याचा निर्णय : संस्था संचालकांची पायपीट सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत मोफत शिक्षण देण्याच्या योजनेंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश आरटीई कायद्यांतर्गत करण्याची सोय करण्यात आली. परंतु मागील ३ वर्षापासून शासनाने आरटीईच्या प्रवेशाचे १० कोटी रूपये अद्याप दिले नाही. यावर वेस्टाच्यासभेत हे पैसे लवकर दिले नाही तर पुढच्या सत्रात बालकांना मोफत प्रवेश द्यायचा नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे.आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये आरटीई अंतर्गत इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश देण्यासाठी एक कोटी २३ लाख रूपये, सन २०१७-१८ मध्ये दोन कोटी २२ लाख ३३ हजार ३६७ रूपये, सन २०१८-१९ मध्ये तीन कोटी ५१ लाख २० हजार ८३३ रूपये व सन २०१९-२० मध्ये चार कोटी २६ लाख ४५ हजार ५३० रूपये बाकी आहेत. जिल्ह्यात इंग्रजी शाळा संचालकांचा पैसा शासनाने दिला नाही. त्यामुळे शाळा संचालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. या स्थितीत सुधार आणण्यासाठी शासनाने आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाचे पैसे त्वरीत उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.जिल्ह्यातील खासगी इंग्रजी शाळा संचालकांच्या वेस्टा संघटनेचे अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत शिक्षण संचालकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यांची आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर पैसे लवकर न दिल्यास पुढच्या सत्रात शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत मोफत प्रवेशामध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश देणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्वानुमते पारीतही करण्यात आला.सभेत वेस्टाचे जिल्हा सचिव डॉ.जुनेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप जैन, मुकेश अग्रवाल, प्रा.आर.डी. कटरे, अ‍ॅड. होतचंदानी, के.बी. कटरे व शिवेंद्रकुमार येडे उपस्थित होते. जिल्ह्यात हजारो विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश घेतात. १४२ शाळांत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परंतु पैसे न मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात यंदा अडचण होणार आहे.वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांत प्रवेश देणे आवश्यक आहे. प्रवेश न दिल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. परंतु या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकार ३-३ वर्ष प्रलंबित ठेवते. आरटीई नियमाच्या अनुसार इंग्रजी शाळांचा पैसा द्यायला हवा.-आर.डी.कटरेगोरेगाव तालुकाध्यक्ष, वेस्टा