लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागेल त्याला शंभर दिवस काम देण्याची हमी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत दिली. परंतु या कामावर काम करणाऱ्या लाखो मजुरांना मागील चार- पाच महिन्यांपासून मजुरी देण्यात आलीच नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील मजुरांची २५ कोटी ५७ लाख ५१ हजार १९० रुपये मजुरी थकल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांनी कामाची मागणी करण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. रोहयोत सर्वात अधिक काम देण्यात गोंदिया जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. पण गोंदिया जिल्ह्यालाच रोहयोचे पैसे दिले जात नसल्याने मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना गावातच काम मिळावे, त्यांचे स्थलांतर थांबावे सोबतच विविध विकासात्मक कामे मार्गी लागावी, या हेतूने योजना राबविली जाते. यासाठी रोजगार हमी विभागाकडून ठिकठिकाणी कामे सुरू करण्यात आली आहेत. परंतु शासनाने पैसेच दिले नसल्याने मजुरांनी रोहयोच्या कामावर जाणे कमी केले आहे.
१५ दिवस काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असते. या कालावधीत मजुरांना काम न मिळाल्यास त्यांना नियमानुसार रोजगार भत्ता अदा केला जातो. 'रोहयो' अंतर्गत कामाची संख्या वाढल्याने गोंदिया जिल्ह्यात लाखो मजूर एकाच दिवशी कामावर असतात.
२० कोटी ४२ लाखांची केंद्र सरकारकडे थकलेगोंदिया जिल्ह्याने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात काम करणाऱ्या मजुरांना केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबर २०२४ पासून मजुरी दिली नाही. जिल्ह्यातील मजुरांचे २० कोटी ४२ लाख ७३ हजार ४६२ रुपयांची मजुरी थकली आहे.
४ कोटी १४ लाख रुपये राज्याकडे थकले मनरेगाअंतर्गत होणाऱ्या कामांवर काम करणाऱ्या मजुरांना राज्य शासनाकडे ५ कोटी १४ लाख ७७ हजार ७२८ रुपये मजुरी थकीत आहे. तळहातावर कमविणाऱ्या मजुरांना चार ते पाच महिन्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने मजुरांना आर्थिक चणचणीत काम करावे लागते. राज्य सरकारने २४ ऑक्टोबर २०२४ पासून मजुरांची मजुरी दिली नाही.
"शासनाने मनरेगांतर्गत मागेल त्याला काम उपलब्ध करून दिले. मनरेगाच्या कामावर महिना दीड महिना काम केल्यानंतरही मजुरी वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे."- दिनेश बारसागडे, चान्ना