लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केद्र शासनाने ५जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी १० ऑगस्ट २०२० पासून राज्यातील पणन महासंचलकांनी आदेश काढून केली. यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी कसल्याच प्रकारचे विचार विनिमय न केल्याचा आरोप कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक व कर्मचाऱ्यांनी केला. तसेच त्या अध्यादेशावर फेरविचार करा अशी मागणी करीत शुक्रवारी (दि.२१) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी एक दिवसीय संप पुकारला. तसेच मागणीचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले.संबंधित अध्यादेशानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा अस्तित्वात राहील. मात्र त्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार आवारा बाहेरील क्षेत्रात निपणन मुक्ती केली आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या शेतमाल खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. अशात बाजार समितीतील सोयी-सुविधा देखरेख, वीज, पाणी, गोडावून, शेड, वजनकाटे व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अनेक प्रकारचे खर्च कुठून करायचे अशा प्रश्न कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर अध्यादेशाला राज्याच्या पणन संचालकांनी स्थगिती देण्याची मागणी केली जात आहे.या मागणीला घेऊन येथील बाजार समितीत शुक्रवारी (दि.२१) संप पाळण्यात आला व जिल्हा निबंधकांना निवेदन देण्यात याले. संपात सभापती चुन्नी बेंद्रे, उपसभापती धनलाल ठाकरे, संचालक सुरेश अग्रवाल, अरूण दुबे, सहायक सचिव प्रविण झा, जिल्हा कर्मचारी प्रतिनिधी हरीश तिवारी, लेखापाल राहुल अग्रवाल, भूवन पटले, सचिन बडवाईक, किरण बावनथडे, सोनू पटले, मोनू मूनेश्वर, ललित अतकरे, हेमराज बावनकर, दिनेश पिल्लारे, संजय चिट्टजवार, अशोक कोरे, राहुल मिश्रा, नितेश यादव, प्रवीण कोसरकर, राजू मेश्राम, कमल ठाकुर यांच्यासह सर्व कर्मचारी सहभागी झाले.देवरी : येथील बाजार समितीमध्येही संप पाळण्यात आला. या संपात सभापती रमेश ताराम, उपसभापती विजय कच्छप यांच्यासह सर्व संचालक, सचिव लोकेश सोनूने, मनिष अकुलवार, वैशाली साखरे, शीला शिवणकर, राकेश शहारे, विलास देशमुख आदी सहभागी झाले होते.
‘त्या’ अध्यादेशावर फेरविचार करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 22, 2020 05:00 IST
शेतकऱ्यांच्या शेतमाल खरेदी-विक्रीवर सेस मिळणार नाही. अशात बाजार समितीतील सोयी-सुविधा देखरेख, वीज, पाणी, गोडावून, शेड, वजनकाटे व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अनेक प्रकारचे खर्च कुठून करायचे अशा प्रश्न कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर अध्यादेशाला राज्याच्या पणन संचालकांनी स्थगिती देण्याची मागणी केली जात आहे.
‘त्या’ अध्यादेशावर फेरविचार करा
ठळक मुद्देसंचालक व कर्मचाऱ्यांची मागणी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एक दिवसीय संप