गोंदिया : आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्कलनिहाय आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी (दि.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर नको, असा निर्वाळा दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करीत राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या जागा कमी करून, आरक्षण ५० टक्के करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सर्कलनिहाय सुधारित आरक्षण सोडत काढली. यात काही दिग्गज माजी जिल्हा परिषद सदस्यांना फटका बसला असून, सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध घेण्याची वेळ आली.
गोंदिया जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मागील वर्षी १५ जुलैला संपला. त्यापूर्वीच निवडणुका हाेऊन नवीन पदाधिकारी आणि सदस्य पदारूढ होणे आवश्यक होते, पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण नको, असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सर्कलनिहाय सुधारित आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.
गोंदिया जिल्हा परिषद एकूण ५३ सदस्यीय आहे. यापैकी २७ जागा सर्वसाधारण, ओबीसी १०, एसटी १०, एससी ५ असे आरक्षण काढण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये ओबीसींच्या चार-चार जागा कमी झाल्या आहेत. सर्वसाधारणच्या २७ जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहे. त्यानुसार, १४ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या.
५३ पैकी अनेक मतदारसंघ आरक्षण सोडतीत महिलांसाठी राखीव झाल्याने, काही माजी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अर्धांगिनी निवडणुकीच्या रिंगणात दिसण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडतीनंतर आता तिकिटासाठी सर्वच पक्षाच्या उमदेवारांची धडपड सुरू झाली आहे, तर राजकीय पक्षांनीही आतापासूनच उमेदवारांची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच गुलाबी थंडीत जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
अनेक मतदारसंघ जनरल
जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५३ मतदारसंघांपैकी बरेच मतदारसंघ सर्वसाधारण निघाले, तर काही मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे नागरा, एकोडी, आसोली, खमारी, फुलचूर, अर्जुनी, सेजगाव, सुकडी, ठाणा, वडेगाव या मतदारसंघात अधिक चुरस पाहायला मिळणार आहे. या मतदारसंघांमध्ये तिकिटासाठीही चांगलीच चढाओढ पाहायला मिळणार आहे.
महिला सदस्यांची संख्या वाढणार
जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५३ जागा असून, यापैकी ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत, तर सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीचे मतदारसंघ आरक्षण सोडतीत महिलांसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे यावेळेच्या निवडणुकीत महिला सदस्यांची संख्या अधिक पाहायला मिळाल्यास नवल वाटू नये.
परशुरामकर यांचा मतदारसंघ सुरक्षित
जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघासाठी शुक्रवारी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत माजी जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांचा मतदारसंघ सर्वसाधारण झाला. त्यामुळे त्यांना दुसरा मतदारसंघ शोधावा लागणार नसून, ते याच मतदारसंघातून पुन्हा नशीब आजमाविणार असल्याचे बोलले जाते.
जुन्यांवर विश्वास की नव्यांना संधी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सर्कलनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर, आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेनेसह सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी तिकीट वाटप करताना, राजकीय पक्ष जुन्याच सदस्यांवर विश्वास व्यक्त करीत, त्यांना पुन्हा संधी देतात की नवा गडी हे सूत्र लावतात, हेही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.