पुनर्वसन पॅकेज थंडबस्त्यात

पुनर्वसन पॅकेजमध्ये आपल्या कुटुंबीयांवर अन्याय झाल्याचे सांगत गाव सोडण्यास नकार देणाऱ्या त्या दोन कुटुंबीयांना अजूनही शासनाकडून न्यायाची आस आहे. वनवासी जीवन जगत मूळ गावातच

युवराज वालदे - चिखलीपुनर्वसन पॅकेजमध्ये आपल्या कुटुंबीयांवर अन्याय झाल्याचे सांगत गाव सोडण्यास नकार देणाऱ्या त्या दोन कुटुंबीयांना अजूनही शासनाकडून न्यायाची आस आहे. वनवासी जीवन जगत मूळ गावातच ठाण मांडून बसल्याने वनविभागाच्या मानव वसाहतरहीत वनक्षेत्र योजनेला तडा जात आहे. आत्माराम माधो वाढवे (७०) व नंदलाल हिरामण बागडे (५०) अशी त्या पीडित कुटुंब प्रमुखांची नावे आहेत. नवेगाव-नागझिरा राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी अतिसंरक्षित वनक्षेत्रातील कालीमाटी, कवलेवाडा व झनकारगोंदी या गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने जाहीर केलेले पुनर्वसन धोरण, राष्ट्रीय पुनर्वसन व विस्थापन धोरण २००६ च्या वनाधिकार अधिनियम २००६ मधील तरतूद तसेच वेळोेवेळी केंद्र व राज्य शासनाव्दारे पुनर्वसनाबाबत जाहीर केलेल्या दिशानिर्देशानुसार, प्रति कुटूंब १० लाख रूपये रोख घेऊन कुटुंब स्वेच्छेने पुनर्वसीत होईल या पर्यायावर कवलेवाडा, काळीमाटी व झनकारगोंदी या गावांतील कुटुंबीयांचे सौंदडजवळ श्रीरामनगर येथे गावठान जागा उपलब्ध करून पुनर्वसन करण्यात आले. सन २००८ मध्ये सदर गावातील जमिनीची खरेदी-विक्री बंद करण्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली. यात सन २००८ मध्ये ज्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले त्यांना कुटूंब मानून पुनर्वसन आराखड्यात समावेश करून १० लाख रूपये रोख पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पीडित आत्माराम वाढवे व नंदलाल बागडे यांच्याबरोबरच त्यांच्या दोन्ही मुलांचा अनुक्रमे मंगेश व गणेश यांचाही आराखड्यात समावेश करण्यात आला. १० लाख रूपये पैकेजपैकी सुरुवातीला दोन लाख रूपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मात्र उर्वरित आठ लाख रूपये जमा करण्यात आले नाही. आत्माराम यांच्या कुटुंबात सहा लोक असून पाच एकर शेती आहे. तर नंदलाल यांच्याही कुटुंबात पाच लोक असून पाच एकर शेती आहे. दोन्ही कुटुंबातील दोन्ही मुलांचे नाव वगळल्याने फक्त १० लाख रुपयांत शेती विकत देऊन कुटुबांचा उदरनिर्वाह कसा करणार?, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १० लाखाच्या पॅकेज बरोबरच शेती व घराचे वेगळे पैसे मिळतील, असे आश्वासन दिले. सोबतच आदिवासींना भूमिहीन करता येत नाही, असेही आश्वासन दिले. मात्र नंतर दिशाभूल केली, असा आरोप पीडितांनी वनविभागावर केला आहे. आमच्यावर झालेल्या अन्यायाची शासन दखल घेवून आतातरी न्याय देईल, या आशेवर हे कुटुंब अतिशय घनदाट जंगलात, आधुनिक युगातही वीज, पाणी, रस्ते व शिक्षण मुलभूत गरजांपासून वंचित राहून जंगली स्वापदांच्या गराड्यात वनवासी जीवन जगत आहेत. यामुळे मात्र वनविभागाच्या महत्वाकांक्षी मानव वसाहत विरहीत वनक्षेत्र योजनेलाच तडा जात आहे.