जिल्ह्यातील ९०० पोलिसांकडून होणार रिकव्हरी

नरेश रहिले । लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात सेवा देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने ६ ...

ठळक मुद्देसातव्या वेतनाच्या थकबाकीतून कपात: एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिक लाभ घेतला

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात सेवा देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने ६ आॅगस्ट २००२ रोजी एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जाता आहे. मात्र एकस्तर वेतनश्रेणी निश्चीत करतांना मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्याचे लेखा परीक्षणातून उघड झाले आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ८०० ते ९०० कर्मचाऱ्यांकडून १४ वर्षापासूनची रिकव्हरी करण्यात येणार आहे.एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ नियमापेक्षा अधिक प्रदान केल्यामुळे त्या रकमेची वसुली करण्यात यावी,असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिप्रदान झालेल्या रकमेची वसुली करता येत नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे सुरूवातीला म्हणणे होते. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ८०० ते १००० कर्मचाºयांवर वसुलीची टांगती तलवार आहे. सक्तीची वसुली झाल्यास (महाराष्टÑ प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मॅटचे दार कर्मचारी अधिकारी ठोठावतात. शासनाने ६ आॅगस्ट २००२ च्या निर्णयानुसार नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय काढला होता. मात्र एकस्तर वेतनश्रेणी निश्चीत करतांना लिपीक वर्गाने खूप मोठा घोळ करून कर्मचाºयांना अधिकचे वेतन दिल्यामुळे लेखा परीक्षण करणाºयांनी ह्या चुका पुढे आणल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना झालेल्या अधिक रकमेची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे कोट्यवधी रूपयांची वसुली कर्मचाºयांच्या खिशातून करण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील अनेक विभागात कार्यरत कर्मचाºयांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात आला.परंतु या वेतन श्रेणीचा लाभ देतांना लिपीक वर्ग चुकला आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकचे वेतन अदा करण्यात आले.काही कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती किंवा कालबध्द पदोन्नतीच्या धोरणानुसार वरिष्ठ पदावर बढती करण्यात आली. काही कर्मचाऱ्यांबाबत पदोन्नतीच्या अनुषंगाने मूळ पदाचे मूळ वेतन विचारात घेऊन त्यावर वेतन निश्चीती करण्यात आली. त्यानुसार पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतन देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे संबधीत कर्मचाऱ्यांकडून सदर ज्यादा प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येणार येत आहे.१४ वर्षापासूनची रिकव्हरी १४ वर्ष करासन २००२ पासून एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देतांना सन २००२ पासून २०१६ पर्यंत अधिक वेतन देण्यात आले. त्याची रिकव्हरी करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीतून कपात करण्यात येणार आहे. परंतु ही रिकव्हरी त्या थकबाकीतून न करता जसे १४ वर्ष महिन्याच्या पगारात पैसे दिले तसेच १४ वर्ष महिन्याच्या पगारातून रिकव्हरी करा असा सूर गोंदिया जिल्ह्यातील पोलिस कर्मचाºयांचा आहे. लिपीक वर्गाच्या चुकीमुळे आम्ही मोठा भूर्दंड एकाच वेळी का सहन करावा असा सूर कर्मचाºयांमध्ये आहे.अशी होणार वसुलीज्या कर्मचाºयांवर १४ वर्षापासून २ लाख रूपये रिकव्हरी असेल त्या कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम जर दीड लाख रूपये मिळत असेल तर ती रक्कम कपात करून उर्वरीत शिल्लक ५० हजार रूपयाची वसुली पुढच्या पाच हप्त्यातील मासीक वेतनातून कपात केली जाणार आहे. कर्मचाºयांच्या अंगावर बोझा असू नये यासाठी ही प्रक्रिया अवलंबविण्यात येणार असल्याचे पोलीस विभागाच्या लिपीक वर्गाने सांगितले.परंतु ही थकबाकी आम्हाला पूर्ण द्यावी अन्यथा मॅटचा रस्ता धरू असा सूर पोलीस कर्मचाºयांचा आहे.तिन जिल्ह्यातून रिकव्हरीगोंदिया,गडचिरोली व भंडारा या तिन्ही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील ज्या कर्मचाºयांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देतांना अधिक पैसे देण्यात आले त्यांच्याकडून त्या पैशाची वसुली (रिकव्हरी) करण्यात येणार आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील कर्मचाºयांची होणारी रिकव्हरी ३०० कोटीच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु किती रिकव्हरी करायची आहे याची अधिकृत माहिती पोलीस विभागाकडे नाही.