लोकमत न्यूज नेटवर्कतिरोडा : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे ६ ऑगस्ट रोजी विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात येणार आहे. राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान टप्पा तत्काळ लागू करावा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व एक नंबर २००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासन निर्णय १५ मार्चचा सुधारित संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करून शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद हे धोरण असावे.
शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गाचा दर्जा वाढ निर्णय तत्काळ रद्द करावा. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरित करावी. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिकल योजना तत्काळ लागू करावी. वाढीव टप्पा अनुदान शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना त्वरित मंजूर करण्यात यावा. शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ रद्द करण्यात यावा. संच मान्यता सुधारित करून जुन्याप्रमाणे करण्यात यावी. संच मान्यता त्रुटी प्रस्ताव प्रलंबित प्रस्ताव सुधारित करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देऊन त्वरित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी. शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर करण्यात यावे. मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षे आश्वासित प्रगती योजना मंजूर करण्यात यावी.
अंशतः अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक पद संच मान्यतेत दर्शविण्याबाबत, संच मान्यतेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मंजुरी पदे दर्शविण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे मुख्याध्यापक संघाचे मार्गदर्शक मारुती खेडेकर, डी. आर. गिरीपुंजे, जिल्हाध्यक्ष दुर्गा पटले, सचिव ओमप्रकाश पवार, मुख्याध्यापिका रजिया बेग, मुख्याध्यापक विकास बारापात्रे, भूपेश त्रिपाठी यांनी कळविले आहे.