डासांचा प्रादुर्भाव वाढला
गोंदिया : शहरातील नाल्या उपसण्यात न आल्याने कचऱ्याने तुंबल्या आहेत. परिणामी डासांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यासंबंधी नगर परिषदेकडे निवेदने देण्यात आली. मात्र, अद्यापही नाल्या उपसण्यात आल्या नाहीत.
बँकेत दलालांमार्फत सर्वसामान्यांची लूट
गोंदिया : तालुक्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. बँकेतील कामे दलालांमार्फत केल्यास तत्काळ होत असल्याने सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.
रस्ता बांधकामामुळे गावकरी अडचणीत
नवेगावबांध : कोहमारा ते नवेगावबांध-वडसा तसेच सानगडी - नवेगावबांध या राज्य महामार्गाचे काम शिवालया कंपनीद्वारे केले जात आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना कडा नसल्याने त्रास होत आहे.
केशोरी तालुका निर्मितीसाठी दोन दशकांपासून संघर्ष
केशोरी : अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील भाग म्हणून केशोरी या गावाची जिल्ह्यात ओळख आहे. तालुका निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला परिसर व लोकसंख्या तथा भौगौलिक परिस्थिती तालुका निर्मितीच्या निकषाची पूर्तता करीत आहे. यामुळे तालुका निर्मिती व्हावी यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून सतत तालुका निर्मिती संघर्ष समितीचा शासनाकडे लढा सुरू आहे. परंतु जे शासन सत्तेवर येते ते आश्वासनाच्या लालीपॉपशिवाय काहीच देत नाही. यामुळे या भागातील नागरिक शासनाप्रती नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
ग्रामीण भागातील रस्ते डांबरीकरणाविना
गोंदिया : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम केले जाते. मात्र अनेक गावांना जोडणारे रस्ते डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे. यावर्षीच्या पावसाने तर शहरी तसेच ग्रामीण रस्त्यांची वाट लागली आहे. ग्रामीण रस्ता दुरुस्ती करण्याची मागणी अनेकदा लाेकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांकडे करण्यात येते. मात्र रस्ता दुरुस्ती करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.
वनविभागाच्या निवासाची दुरवस्था
गोंदिया : वन कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून निवासस्थान तयार केले. मात्र नियोजनाअभावी या निवासस्थानाची दुरवस्था झाली आहे. लाकूड आगार गडेगाव येथे असलेले निवासस्थान भुईसपाट झाले आहे. येथील अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी न राहता तालुका किंवा जिल्हास्थळी राहतात.
आरोग्य सेवेकडे लक्ष देण्याची मागणी
गोंदिया : ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवक, कर्मचारी व केंद्रात नियुक्त शासकीय डॉक्टर मुख्यालयी राहात नसल्याने आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. रुग्णांना सुलभ व जलद सेवा मिळावी, हा शासनाचा उदात्त हेतू आहे.
सततच्या नुकसानीने शेतकरी धास्तावला
गोंदिया : धान पीक उत्पादनात कमालीची घट झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. असाच खरिपाचा डाव हरलेला तरुण शेतकरी आडव्या पडलेल्या धानाच्या पिकावर डोक्यावर हात ठेवत खिन्न होऊन पिकावरच विसावला आहे.
वृद्धांची शासकीय कार्यालयात हेळसांड
आमगाव : शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत कामाकरिता जाणाऱ्या वृद्धांना कर्मचाऱ्यांकडून सौजन्याची वागणूक मिळत नाही. कामांबद्दल विचारल्यास समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने त्यांना कामासाठी आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो.
तंटामुक्त गावातच वाढले तंटे
आमगाव : शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. गाव तंटामुक्त होईपर्यंत समित्यांचा जोर होता. गाव तंटामुक्त झाले व बक्षिसांची रक्कम मिळाल्यानंतर समित्यांनी तंट्यांकडे दुर्लक्ष केले. मूल्यमापनात ते गाव खरेच तंटामुक्त आढळले तर त्या गावांना प्रोत्साहन राशी म्हणून बक्षीस रकमेची २५ टक्के रक्कम देणे अपेक्षित होते.
उभ्या वाहनांमुळे अपघाताची शक्यता
आमगाव : रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी राहत असल्याने अपघाताची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अतिक्रमणाची समस्या वाढली असून रस्त्याच्या कडेला उभ्या वाहनांमुळे वाहने बाहेर काढणे कठीण होत आहे. अशात किरकोळ अपघात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
नदी नाल्यातून रेती उपसा करण्याचा सपाटा
आमगाव : जिल्ह्यातील घाटांवर रेती तस्करांचा धुमाकूळ सुरू असून महसूल प्रशासन कारवाई करीत असले तरी तस्करीत कुठेही घट झाल्याचे दिसत नाही. जिल्ह्यातील रेती संपूर्ण विदर्भात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे अनेकांनी रेती तस्करीकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. वैनगंगा नदीसह जिल्ह्यातील नदी नाल्यातून रेती उपसा करण्याचा सपाटा लावला आहे.
बालमजूर कायदा नावापुरता
आमगाव : अनलॉकच्या चौथ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच जिल्ह्यात पुन्हा ठिकठिकाणी बालमजूर काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडल्याने या बालकांची अवस्था समजून घ्यायला कुणीही वाली नाही. सक्तीच्या शिक्षणाचा उदोउदो होत असताना बालके शाळाबाह्य राहणार असल्याचीही भीती व्यक्त होत आहे. आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुंबांतील चिमुकल्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन तुटपुंज्या वेतनावर राबविणाऱ्या मालकांनीच बालमजुरी कायदा खिशात कोंबला आहे.