स्थानकावर ग्राहकांची डोळ्यादेखत लूट

एमआरपीपेक्षा अतिरिक्त दराने वस्तूंची विक्री करु नये, असा कायदा आहे. मात्र शहरात व जिल्ह्यात या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही.

ठळक मुद्देएमआरपीपेक्षा अधिक दराने वस्तूंची विक्री : वैद्यमापन विभागाचे सपशेल दुर्लक्ष, सामान्य नागरिकांची मात्र फसगत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : एमआरपीपेक्षा अतिरिक्त दराने वस्तूंची विक्री करु नये, असा कायदा आहे. मात्र शहरात व जिल्ह्यात या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे दुधाचे पॉकिट असो वा दैनंदिन वापराच्या इतर वस्तूंची त्याच्या मुळ किंमतीपेक्षा अतिरिक्त दराने विक्री करुन ग्राहकांची त्यांच्या डोळ्यादेखत लूट केली जात आहे. हा प्रकार शहरातील रेल्वे स्थानक आणि डेली निड्सच्या दुकानात सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे. मात्र ज्या विभागावर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे त्यांनीच याकडे डोळेझाक केली असल्याने विक्रेत्यांचे चांगलेच फावल्याचे चित्र आहे.विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची लूट करण्याचा प्रकार सकाळी चहापासूनच सुरू होतो. चहासाठी दुधाचे पॉकिट घेण्यासाठी किराणा दुकान अथवा डेली निड्सच्या दुकानात गेल्यास अर्धा लिटर दुधाच्या अर्धा लिटर पॉकिटची किंमत २० रुपये आहे. मात्र विक्रेते ग्राहकांकडून २२ रुपये घेतात. २ रुपये अतिरिक्त कशाचे असे विचारल्यास कुलींग चार्जेस असल्याचे सांगतात. ऐवढेच नव्हे तर पाहिजे असेल तर घ्या नाही तर जिथे मिळते तिथून घ्या असे बोलतात.ग्राहक सुध्दा गरजेपोटी मुकट्याने हा सर्व प्रकार सहन करतात. हा प्रकार केवळ दुधाच्या बाबतीत नसून ब्रेड, चिप्स आणि इतरही दैनंदिन वापराच्या वस्तूंबाबत आहे. ग्राहकांची सर्वाधिक लूट ही रेल्वे स्थानकावर केली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.रेल्वे स्थानकावर ब्रेड, चिप्स, पाणी बॉटल यांची सुध्दा एमआरपीपेक्षा अतिरिक्त दराने विक्री केली जाते. रेल्वे स्थानकाबाहेर १० रुपयाला मिळणाऱ्या चिप्स व इतर वस्तूंची रेल्वे स्थानकाच्या आतील भागात १५ ते १८ रुपये दराने विक्री केली जात आहे.विशेष म्हणजे काही विक्रेत्यांनी तर छापील एमआरपीच्या ठिकाणी अतिरिक्त किंमतीचा स्टॅम्प मारुन त्याची अतिरिक्त दराने विक्री करीत असल्याचा प्रकार रेल्वे स्थानकाला भेट दिल्यानंतर उघडकीस आला. हा प्रकार दैनंदिन वापराच्या वस्तूंबाबत अधिक आहे.ग्राहकांची त्यांच्या डोळ्यादेखत लूट केली जात आहे. मात्र वैद्यमापन विभाग किवा ग्राहक मंचाकडे ग्राहक तक्रार करीत नसल्याने याप्रकरणी अद्यापही एकाही विक्रेत्यावर कारवाई करण्यात आली नाही.खासगी शाळांची चलाखीशहरातील काही नामाकिंत इंग्रजी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेणे अनिवार्य केले आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाने पुस्तकावरील मुळ छापील किमतीच्या बाजुला अतिरिक्त किंमतीचा स्टॅम्प मारून त्याची विद्यार्थ्यांना विक्री करीत असल्याचा प्रकार सुध्दा काही खासगी शाळांमध्ये पाहयला मिळाला. आपल्या पाल्याचे नुकसान होवू नये, म्हणून पालक हे सर्व मुकाट्याने सहन करीत आहे.ग्राहकांमध्ये जनजागृतीचा अभावकोणत्याही वस्तूची त्याची एमआरपी म्हणजेच त्याच्या मुळ किमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री करता येत नाही. मात्र याची ग्राहकांनी वैद्यमापन विभागाकडे तक्रार केल्यास संबंधित विक्रेत्यावर २५ हजार रूपयांचा दंड आकारला जातो. शिवाय एमआरपी कायद्याचा भंग केला म्हणून फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र ग्राहक तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याने विक्रेत्यांचे चांगलेच फावले आहे.विभागाची बघ्याची भूमिकाएमआरपेक्षा अधीक दराने वस्तूची विक्री करु नये, असा नियम आहे. तसेच यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी वैद्यमान विभागावर आहे. या विभागाने नियमित तपासणी मोहीम व दुकानांना भेट देवून याची चाचपणी करण्याची गरज आहे. मात्र या विभागाचे अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे अद्यापही शहर अथवा जिल्ह्यातील एकाही विक्रेत्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.