नळधारकांची आर्थिक लूट

अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या नळधारकांची खांबी प्रादेशिक पाणी पुरवठा मंडळाने आर्थिक लूट करणे सुरू केले आहे.

नागरिकांचा आरोप : प्रादेशिक पाणीपुरवठा मंडळाचा गैरकारभारगोठणगाव : अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या नळधारकांची खांबी प्रादेशिक पाणी पुरवठा मंडळाने आर्थिक लूट करणे सुरू केले आहे. सविस्तर वृत्त असे की, अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा मंडळाने सप्टेंबर २०११ पासून फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत विद्युत बिलाच्या ५० टक्के अनुदानावर योजना चालविली जात होती. पण थकीत विद्युत बिलामुळे योजना बंद होती. त्यावेळी पाणी पट्टी ८० रूपयेप्रमाणे प्रति महिना वसुली होत असे. बंद पडलेली योजना सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जलस्वराज्य योजनेमध्ये समाविष्ट केले. ५ मे २०१५ पासून सदर योजनेचा विद्युत बिल शंभर टक्के व तुटफूट दुरूस्त्या शासनाकडून खर्च केल्या जाते. तरी पण संबंधित प्रादेशिक पाणी पुरवठा मंडळाने पाणी पट्टीकर कमी केले नाही. यावरून नळधारकांची लूट होत असल्याचे नळ धारकांकडून बोलल्या जात आहे. अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेकडे एकूण एक हजार ३५० नळ कनेक्शन सुरू आहेत. त्यांचे ८० रूपये प्रमाणे एकूण मासिक वसुली सरासरी एक लाख आठ हजार रूपये होते. त्यापैकी सरासरी ४० हजार रूपये नोकर पगारावर खर्च केल्या जाते. उर्वरित ६८ हजार रूपये घशात उतरविले जात आहे.या प्रकारामुळे नळधारक नागरिकांची आर्थिक लूट मोठ्या प्रमाणात होत आहे. (वार्ताहर)वैऱ्याने साधला डावथकीत बिलामुळे बंद असलेली योजना जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वत:कडे हस्तांतरित केली. १०० टक्के विद्युत बिल व तुटफूट दुरूस्त्यावर खर्च करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. हे लक्षात येताच संबंधित मंडळाने अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षाला मंडळ बरखास्त झाल्याचे लिहून घेतले आणि डाव साधला. परंतु ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंडळ बरखास्तीचा ठराव नसताना लेखी निवेदनावर अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त सहीविना असलेले पत्र कसे मंजूर केले, हे एक कोडेच आहे. वास्तविक जिल्हा परिषदेने योजना स्वत:कडे हस्तांतरित केल्यानंतर योजना चालविण्यासंबंधी नियमाने निविदा काढायला हवी होती. निविदेच्या माध्यमातून जो कुणी येईल त्यांना देणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरळ खांबी प्रादेशिक पाणीपुरवठा मंडळाला देण्यात आले. पाणीपट्टी वसूली मात्र अर्जुनी-मोरगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना या नावाने वसूल केल्या जाते. नियमाला डावलण्यात आल्याचा आरोप नळधारकांनी केला आहे.