लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : विविध प्रकारच्या अनियमितता, गैरव्यवहार आणि कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजारांहून अधिक संस्था केवळ कागदावरच सुरू असल्याची बाब पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने तपासणी मोहीम सुरू केली असून, अनेक संस्थांना नोटीस बजावली आहे.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने जिल्ह्यातील तिरोडा, आमगाव, अर्जुनी मोरगाव, सालेकसा, देवरी, सडक अर्जुनी, गोरेगाव यांसारख्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत संस्थांची तपासणी सुरू केली आहे. विशेषतः शासकीय सवलतींचा लाभ घेतलेल्या संस्थेकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यात बऱ्याच संस्था केवळ नावापुरत्या कार्यरत असल्याची बाब पुढे आली आहे. संस्थांनी मागील काही वर्षांपासून धर्मादाय कायद्यानुसार विश्वस्त बदल अर्ज, संस्थेच्या मालमत्ता जाणूनबुजून अभिलेख्यावर घेतल्या नाहीत, वार्षिक उत्पन्न खर्चाचा लेखा तपशील वर्षानुवर्षे जमा केलेला नाही, तसेच धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय परस्पर कर्ज घेणे वा संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जात असल्याचे देखील चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी कागदपत्रांची पडताळणी करुन कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यात १० हजारांहून अधिक संस्थागोंदिया जिल्ह्यात दहा हजारांहून अधिक संस्था धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत आहेत. या संस्थांमध्ये मंदिर, मशीद, चर्च, शाळा-महाविद्यालय, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि अन्य प्रकारच्या सामाजिक संस्थांचा समावेश आहे. परंतु, त्यातील काही संस्था प्रत्यक्षात केवळ कागदावर अस्तित्वात आहे. अशा संस्था वार्षिक उत्पन्नाचे अचूक लेखाजोखे सादर करत नाहीत आणि धर्मादाय कायद्याची सरळसरळ पायमल्ली करत आहेत.
उत्पन्नाचा वैयक्तिक कामासाठी वापरकाही संस्थांनी धर्मादाय कार्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केले असून, त्यात पारदर्शकता नसल्याचे सुध्दा पुढे आले आहे. विशेषतः शैक्षणिक संस्था. काही संस्था धर्मादाय उत्पन्नाचा वापर संस्था चालवण्यासाठी न करता वैयक्तिक हितासाठी करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नियमभंग करणाऱ्यांना संस्थाना नोटीसजी कोणती संस्था धर्मादाय कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे, अशा संस्थांना प्रथम नोटिसा पाठवून योग्य त्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत आहे. जे संस्था प्रमुख किंवा विश्वस्त वारंवार सूचना देऊनही सहकार्य करत नाहीत, त्यांच्यावर महाराष्ट्र विश्वस्त कायद्याप्रमाणे योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी सांगितले.