प्रशासन अधिकारीच नाही : चार वर्षांपासून पद रिक्त कपिल केकत गोंदिया पटसंख्या घरसणीने ग्रस्त असलेल्या नगर परिषदेच्या शाळांना उपचाराची गरज असतानाच अवघ्या शिक्षण विभागालाही याची गरज आहे. कारण नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासन अधिकारीच नाहीत. चार वर्षांपासून हे रिक्त पडून आहे. प्रभारी अधिकारीही बदली झाल्याने निघून. त्यामुळे विभाग व शाळांत मनमर्जी कारभार चालतो. शाळांच्या स्पर्धेत खाजगी शाळा अग्रेसर आहेत. याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी कात टाकली असून त्याही आता खाजगी शाळांना टक्कर देत आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत खेचून आणण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासह शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी शाळेतील शिक्षकांना टार्गेट देण्यात येत असून त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जात आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळा दर्जेदार होत आहेत. हीच कमतरता नगर परिषद प्रशासन व येथील शाळांत दिसून येते. यातही प्राथमिक विभागाकडे नगर परिषदेचे काही जास्तच दुर्लक्ष असल्याचेही म्हणता येईल. या मागचे कारण असे की, शासन तसेच नगर परिषद प्रशासन यांच्या हलगर्जीपणामुळे नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त पडून आहे. डी.एस.मदारकर यांची ३१ आॅगस्ट २०१२ मध्ये सेवानिवृत्ती झाल्या नंतर पासूनच हे पद रिक्त पडून आहे. यावर १४ सप्टेंबर २०१२ पासून प्रशासन अधिकाऱ्यांचा प्रभार तिरोडाचे एस.एस.ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र त्यांच्याकडे तिरोडाचा कारभार व येथील प्रशासन अधिकाऱ्यांचा कारभार असल्याने त्यांची गोची होत होती. परिणामी ते आठवड्यातून काही दिवस येथे येत होते. अशात एक ना थड भाराभर चिंध्या हीच गत प्राथमिक शिक्षण विभागाची झाली होती असे बोलणे वावगे ठरणार नाही. ३१ मे २०१५ रोजी ठाकरे यांचीही नागपूरला बदली झाली. त्यामुळे विभागाकडे प्रशासन अधिकारीच नसल्याने विभागाचा कारभार रेटला जात आहे. यामुळे मात्र पालिकेच्या प्राथमिक शाळांची गत दयनीय झाली आहे. विभागाच्या कारभारावर जातीने लक्ष ठेवायला अधिकारीच नसल्याने पालिकेच्या प्राथमिक शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. परिणामी पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये बोटांवर मोजण्या इतके विद्यार्थी असल्याने शाला आॅक्सीजनवर आल्या आहेत. विभागात फक्त तीनच कर्मचारी नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात फक्त तीनच कर्मचारी आहेत. यात रतन पराते हे वरिष्ठ लिपीक, अभिषेक बोरकर हे शिपाई असून होमेंद्र बावनथडे रोजंदारी कर्मचारी आहेत. या तिघांवरच विभागाचा कारभार चालतो. प्रशासन अधिकारी नसल्याने शाळांना नवनवे उपक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न यासह विषयांवर काम करण्यासाठी निर्देश देणार कुणीच नाहीत. शिक्षण उपसंचालकांना पत्र प्रशासन अधिकारी देण्यात यावा या मागणीचे पत्र शिक्षण विभागाकडून २७ मे रोजी शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आल्याचे लिपीकांकडून कळले. यापूर्वीही प्रशासन अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यात आली. मात्र त्याचा काहीच फायदा मिळाला नाही. अशात प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढावा, विद्यार्थी पटसंख्या वाढावी यासाठी धडपडणारा कुणीच नाही. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांसाठी घेतले जात असलेले प्रयत्न पालिकेच्या शाळांत दिसून येत नाही.
अधिकाऱ्यांविना मनमर्जी कारभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 13, 2016 02:26 IST