राष्ट्रवादीचा तहसील कार्यालयावर ‘हल्लाबोल’

तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी (दि.६) शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगारांच्या विविध समस्यांना घेऊन तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन : शेकडो शेतकरी, बेरोजगारांची उपस्थिती, शेतकºयांचा सातबारा कोरा करा

ऑनलाईन लोकमतअर्जुनी-मोरगाव : तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी (दि.६) शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगारांच्या विविध समस्यांना घेऊन तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यात शेकडो, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला भर उन्हात सहभागी झाले होते. मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचे नावे असलेले निवेदन तहसीलदार सी. आर. भंडारी यांना दिले.१६ फेब्रुवारीपासून अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील सर्वच गावात यानिमित्ताने गोंदिया जिल्हा राकाँ किसान सभेचे अध्यक्ष मनोहर चंद्रिकापुरे यांचे नेतृत्वात शेतकरी सन्मान दिंडी व जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. या अभियानाची सांगता या वेळी झाली. दुपारी १ वाजता स्थानिक दुर्गा चौकातून तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी माजी आ. राजेंद्र जैन, माजी आ. दिलीप बंसोड, माजी जि.प.अध्यक्ष विजय शिवणकर, मनोहर चंद्रिकापुरे, रॉकाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद हरिणखेडे, म्हाडाचे माजी सभापती नरेश माहेश्वरी, जि.प.चे गटनेता गंगाधर परशुरामकर, तालुकाध्यक्ष लोकपाल गहाणे, यशवंत परशुरामकर, जि.प.सदस्य किशोर तरोणे, भास्कर आत्राम, पं.स.सदस्य जनार्धन काळसर्पे, सुधीर साधवानी, शिशुला हलमारे, जि.प.सदस्य रमेश चुºहे, राकेश लंजे, नामदेव डोंगरवार, बंडू भेंडारकर, मुन्ना पालीवाल, चित्रलेखा मिश्रा, उध्दव मेहंदळे, योगेश नाकाडे, जीवन लंजे, रतिराम राणे, डॉ. अविनाश काशिवार व अनेक कार्यकर्ते, शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगार उपस्थित होते.उपस्थित शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगारांना तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात मार्गदर्शन करताना माजी आ. राजेंद्र जैन यांनी भाजप सरकारच्या कार्यप्रणालीवर कडाडून टिका केली. ते म्हणाले, भाजप सरकार फसवे आहे. शेतकºयांचे दु:ख त्यांना दिसत नाही. एकेकाळी तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल धानाला भाव मागणारे हे सरकार सध्या सत्तेत आहे आता ते १५०० ते १६०० रुपये भाव देतात. एकप्रकारे ते शेतकºयांचा विश्वासघात करीत आहेत. जिल्ह्यातील काही तालुक्यात मध्यम दुष्काळ घोषीत झाला. दुष्काळाची नेमकी व्याख्या काय हे कळायला मार्ग नाही.सरकारमध्ये पालकमंत्र्यांचे काहीच चालत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कर्जमुक्ती रखडली आहे. माजी आ. दिलीप बंसोड म्हणाले उज्वला गॅस योजनेमार्फत सर्वाना मोफत गॅस कनेक्शन मिळणार होते. त्यांचेकडून १८०० ते २ हजार रुपये घेतले जात आहेत. याचा खरा लाभ लाभार्थ्याना मिळण्याऐवजी तो गॅस कंपन्यानाच मिळत असल्याचा आरोप केला. विजय शिवणकर म्हणाले, भाजप सरकार हे केवळ घोषणाबाज सरकार आहे. कर्जमुक्तीच्या नावावर केवळ जाहिरातीद्वारे गवगवा केला जात आहे. पीकविम्या योजनेच्या नावाखाली शेतकºयांकडून जबर वसूली करुन अंबानीला लाभ मिळवून देण्याचे पाप या शासनाने केले. पिक विम्याचे काम खासगी कंपन्याना दिले मात्र पंचनामे व इतर कमो ही शासकीय कर्मचाºयांकडून करुन घेतली. विनोद हरिणखेडे म्हणाले देशाची दिशाभूल करणारी भाजप सरकार आहे. आरक्षण नष्ट करुन बहुजनांच्या पिढ्या नेस्तनाबूत करण्याचा हा शासनाचा डाव आहे. नरेश माहेश्वरी म्हणाले, अनु. जातीच्या विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षणासाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली. याचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याना समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे पायपीट करावी लागते. नगर पंचायतींच्या निर्मित शासनाने केल्या मात्र अनेक नगरपंचायतीत पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांची पदे रिक्त आहेत. शासनाचा संपूर्ण कारभार हा प्रभारावरच सुरु आहे. त्यामुळे हे सरकार इतरांच्या भरवशावरच चालणारे सरकार आहे.यशवंत परशुरामकर म्हणाले, हे सरकार ओबीसी, बहुजनविरोधी आहे. नाना पटोले सारख्या नेत्याला संपविण्याचा डाव त्यांनी केला. संत साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करत पक्ष वाढीसाठी करतात. या संमेलनाचे वेळी रोहयोची कामे बंद ठेवून गोरगरीबांचा घास हिरावतात. शासनामध्ये पालकमंत्र्यांची भूमिका बाहुल्यासारखी आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळविला जातो. मंत्री मात्र मुकदर्शकाची भूमिका घेतात. कार्यक्रमाचे संचालन गंगाधर परशुरामकर, प्रास्ताविक लोकपाल गहाणे यांनी मांडले.