पंचायत समिती कार्यालयात सर्वाधिक कारवाया

खर्च पाण्याच्या नावावर लाच मागीतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१८ मध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत २५ कारवाया केल्या असून लाचखोरांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. यात पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएसीबीची आकडेवारी : वर्षभरात २५ लाचखोरांना दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खर्च पाण्याच्या नावावर लाच मागीतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१८ मध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत २५ कारवाया केल्या असून लाचखोरांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. यात पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विभागात सर्वाधीक लाचखोर असल्याचे असल्याचे चित्र आहे.काम करण्यासाठी टेबलाच्या खालून खर्चापाणी किंवा मिठाईच्या नावावर पैशांची मागणी करण्याचे प्रकार वाढतच चालले आहे. आजघडीला पैशांच्या या देवाण-घेवाणीची एक परंपराच रुढ झाली आहे. चपराश्यापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत एवढेच काय लोकसेवकही आता पैशांची मागणी करू लागल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.लाचखोरीच्या या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा विभाग अशा या लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम करीत आहे. मात्र यानंतरही लाचखोरीच्या प्रकरणात घट झालेली नाही. लाचखोरीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी गोंदियात २००९ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले.सुरूवातीचा सन २०१३ पर्यंतचा काळ विभागासाठी तेवढा अनुकूल ठरला नाही. मात्र सन २०१४ पासून विभागाने यशाची पायरी चढण्यास सुरूवात केली. सन २०१४ मध्ये विभागाने २७ कारवाया केल्या. सन २०१५ या वर्षांत सवाधिक ३९ कारवाया करण्यात आल्या. सन २०१६ मध्ये एसीबीने जिल्ह्यात २६ तर सन २०१७ मध्ये १७ कारवाया केल्या आहेत.ग्रामपंचायत व महसूल विभाग दुसऱ्या क्रमांकावरपंचायत समिती कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या वर्षात सर्वाधिक ६ कारवाया केल्या आहेत. यामुळे पंचायत समिती कार्यालयात सर्वाधिक लाचखोरीचे प्रकार घडले असल्याचे दिसते. ग्रामपंचायत व महसूल विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.एसीबीचे ग्रामपंचायत व महसूल विभागात प्रत्येकी ३ कारवाया केल्या आहेत. त्यानंतर वन विभागात २, जिल्हा परिषद २, शिक्षण विभाग १, भूमि अभिलेख १, नगर परिषद १, आरोग्य विभाग २ व वीज विभागात २ अशा एकूण २५ कारवाया केल्या आहेत.