शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विनाशाची ढगफुटी! पृथ्वी कोपली तर केलेल्या चुकांची माफी मागण्याची संधीदेखील देणार नाही
2
थोडीथोडकी नाही...! इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे मायलेजमध्ये १५-२०% घट; वाहन मालकांचा सर्व्हे आला...
3
भारताला ५० टक्क्याचा शॉक; ट्रम्प यांनी दुप्पट केले टॅरिफ; काय होणार परिणाम?
4
काटली जवळ हिट अँड रन, मॉर्निंग वॉकला गेलेले तीन युवक ठार; मालवाहू ट्रक बनला काळ!
5
घरात शिरला, दरवाजा लावला, मित्राच्या पत्नीला संपवलं अन्...; तरुणाच्या कृत्याने परिसर हादरला!
6
Donald Trump US Tariffs: लेदरपासून ज्वेलरीपर्यंत… डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा कुठे-किती होणार परिणाम? पाहा संपूर्ण यादी
7
रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल फक्त भारतालाच का लक्ष्य केले? ट्रम्प म्हणाले, 'आता फक्त ८ तास...'
8
आजचे राशीभविष्य, ०७ ऑगस्ट २०२५: चिंतामुक्त व्हाल, हाती पैसा राहील; यशाचा शुभ दिवस
9
Raksha Bandhan 2025:रक्षाबंधनाला 'या' पाच गोष्टी औक्षण थाळीत असायलाच पाहिजेत!
10
तिसरा श्रावण शुक्रवार: शुभ-पुण्य मिळेलच, लक्ष्मी देवी वरदान देईल; ‘असे’ करा वरदलक्ष्मी व्रत
11
पक्के घर देण्याचा वादा तीन वर्षांनंतरही पूर्ण हाेईना; महाराष्ट्रात ‘पीएम आवास’ ची २७ लाख घरे अद्याप अपूर्ण
12
बुमराहच्या अनुपस्थितीत भारताने मिळवलेला विजय योगायोगच! हा गोलंदाज ‘असामान्य आणि अविश्वसनीय’ प्रतिभेचा धनी - सचिन तेंडुलकर 
13
डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रयत्नांनाही पुतिन बधले नाहीत! चीनसोबत युद्धाची तयारी सुरू; पुढे काय करणार?
14
पाकिस्तान-अमेरिकेत नक्की काय सुरू? आधी तेलाचा करार, मग टॅरिफही कमी केला; आता असिम मुनीर USच्या वाटेवर!
15
मतदार यादीतील ६५ लाख नावे का वगळली हे सांगा, बिहारवरून सुप्रीम कोर्टाचे  आयोगाला आदेश
16
घरे, झाडे सर्व काही गाडले, हाती काही लागेना; मानवाच्या हव्यासाने आले संकट
17
डोनाल्ड ट्रम्प भारतात राहायला येणार? रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी केला अर्ज! प्रशासनाची कोंडी
18
सावरकर सदन: वारसास्थळ दर्जाचा लवकरच निर्णय; महापालिकेची हायकोर्टात माहिती; अभिनव भारत काँग्रेसची याचिका
19
रेपो दर जैसे थे; कर्ज हप्ता राहणार स्थिर; ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
20
दिव्याखाली अंधार! हा घ्या, अमेरिकेने रशियाकडून केलेल्या आयातीचा हिशेब

पाचशे पालक लिहिणार जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 25, 2018 22:26 IST

शहरातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून पाठपुस्तके शाळेतून घेण्याची सक्ती केली जात आहे. या सक्तीच्या नावावर पाठपुस्तकांच्या मुळ शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करुन पालकांची त्यांच्या डोळ्यादेखत लूट केली जात आहे. हा मुद्दा लोकमतने लावून धरल्यानंतर शहरातील पालकांनी खासगी शाळा व्यवस्थापनावर तीव्र संताप व्यक्त केला. शाळांच्या मनमानी धोरणाला चाप लावण्याच्या मागणीसाठी पाचशे पालक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविणार आहे.

ठळक मुद्देखासगी शाळांची मनमानी थांबवा : शिक्षण विभागाने त्वरित कारवाई करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून पाठपुस्तके शाळेतून घेण्याची सक्ती केली जात आहे. या सक्तीच्या नावावर पाठपुस्तकांच्या मुळ शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करुन पालकांची त्यांच्या डोळ्यादेखत लूट केली जात आहे. हा मुद्दा लोकमतने लावून धरल्यानंतर शहरातील पालकांनी खासगी शाळा व्यवस्थापनावर तीव्र संताप व्यक्त केला. शाळांच्या मनमानी धोरणाला चाप लावण्याच्या मागणीसाठी पाचशे पालक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविणार आहे.मागील दोन तीन वर्षांपासून खासगी शाळांची मनमानी वाढत चालली आहे. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे.पाठपुस्तकांच्या मुळ किंमतीवर शाळा ८० ते ९० रुपयांचे शुल्क आकारत आहे. शिवाय शैक्षणिक शुल्कात दरवर्षी ५ ते १० टक्के वाढ करीत आहे.पालकांनी शाळेतून पाठपुस्तके घेण्यास विरोध केल्यास त्यांना पटत नसेल तर आमच्या शाळेत प्रवेश घेवू नका असे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे खासगी शाळांची एकप्रकारे मनमानी सुरू आहे. मात्र पालक हा सर्व प्रकार आपल्या पाल्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून हे सर्व मुकाट्याने सहन करीत आहे. लोकमतने हा मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर शहरातील पालकांनी खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभाग व प्रशासनाने वेळीच उपाय योजना करण्याची मागणी केली.शहरातील विविध व्हॉट्सअप ग्रुपवर सुध्दा या विषयावर पालकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली. गोंदिया विधानसभा व्हॉट्सअप ग्रुपवर पालकांनी खासगी इंग्रजी शाळांची मनमानी थांबविण्याची गरज असून शिक्षण विभागाने याची दखल घेण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधीनी सुध्दा हा मुद्दा लावून धरुन खासगी शाळांकडून सक्तीच्या नावावर सुरू असलेली लूट थांबविण्याची व धडक कारवाई करण्याची मागणी केली.गोंदिया विधानसभा व्हॉट्सअप ग्रुप घेणार पुढाकारखासगी शाळांकडून पाठपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याच्या सक्तीच्या नावावर पालकांची लूट केली जात आहे. याबाबत काही पालकांनी तक्रार केली. मात्र तक्रार करणाºया पालकांनाच शाळा व्यवस्थापनाकडून उलट उत्तर दिले. त्यामुळे पालकांमध्ये रोष व्याप्त आहे.गोंदिया विधानसभा गु्रपने याची दखल घेत या विषयावर चर्चा केली.जिल्हा प्रशासनाने यावर वेळीच कारवाई कारवाई करावी, यासाठी जिल्हाधिकाºयांना पाचशे पत्र पाठविण्याचा संकल्प केला आहे.सोईसुविधांचे कायशहरातील बऱ्याच खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी सोईसुविधांच्या नावावर शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली जात आहे. तर जेवढे शुल्क भरले त्याची रितसर पावती देणे टाळले जाते. पालकांकडून मनमानी शुल्क वसूल करुन शाळांमध्ये सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याची गरज आहे.शुल्कवाढीवर नियंत्रण कुणाचे?खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कात ५ ते १० टक्के वाढ केली जात आहे.यामुळे कॉन्व्हेंटचे शुल्क २० ते २५ हजार रुपये आहे.दरवर्षीच्या शुल्क वाढीमुळे पालक देखील हैैराण असून खासगी शाळांच्या भरमसाठ शुल्क वाढीवर कुणाचेच नियंत्रण नाही का? असा सवाल पालकांकडून केला जात आहे.अधिकाऱ्यांनी द्यावी शाळेला भेटखासगी शाळांकडून पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. काही शाळांमध्ये याची दुकानदारी थाटलेली आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकाराची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांनी शाळांना भेटी देवून कारवाई करण्याची मागणी सुध्दा पालकांनी केली आहे.शाळांना परवाना आवश्यकशहरातील काही शाळांमध्ये पाठपुस्तकांची विक्री केली जात आहे. मात्र यासाठी शाळांना पाठ्यपुस्तके विक्री करण्यासाठी नगर परिषदेकडून व संबंधित विभागाकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पुस्तकांची विक्री करता येत नाही. अन्यथा त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे.शाळेतूनच पुस्तके घेण्याची सक्ती खासगी शाळांना करता येत नाही. पालकांनी याची तक्रार केल्यास संबंधित शाळांवर आरटीई अंतर्गत कारवाई केली जाईल. कुठल्या शाळेत असा प्रकार सुरू असल्यास पालकांनी याची शिक्षण विभागाकडे थेट तक्रार करावी. तक्रार करणाºया पालकांचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल.- उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक