ओबीसींचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या वक्तव्याचा निषेध, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, प्रतिपूर्ती रक्कम, स्वतंत्र जनगणना आदी ...

युवा स्वाभिमान संघटनेचे समर्थन : लढा तीव्र करण्याचा संकल्प गोंदिया : सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या वक्तव्याचा निषेध, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, प्रतिपूर्ती रक्कम, स्वतंत्र जनगणना आदी विषयांवर गुरुवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सर्वपक्षीय ओबीसी कार्यकर्त्यांनी ‘होय अंगात आली आमच्या’ असा सूर काढत ओबीसींच्या मागण्या निकाली काढा, अन्यथा खुर्ची रिकामी करा, अशी मागणी रेटून धरली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना निवेदन पाठविण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतून जुळलेल्या सुमारे ५०० ओबीसींना मार्गदर्शन करताना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी, आपल्या ओबीसी समाजावर आतापर्यंतच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी अन्याय केला. घटनेने बहाल अधिकार देण्यात प्रत्येक सरकार अपयशी ठरले. योगायोगाने सामाजीक न्यायमंत्रीपद जिल्ह्याला मिळाले. ओबीसींच्या मागण्या घेवून चर्चेकरिता गेलेल्या शिष्टमंडळाला सामाजीक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अपमानास्पद शब्दात बोलून अपमान केला. सामाजीक न्यायमंत्री या जिल्ह्याचे, ओबीसींचे पालक आहेत. त्यांनी समजूतदारपणा न दाखवता अशी भाषा वापरतात, ते त्यांच्या पदाला शोभत नाही. त्यांनी आपले शब्द परत घ्यावे अशी मागणी केली. तसेच ओबीसी आणि अनुसूचित जातीकरिता आलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम गोंदियाच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी मार्च महिना संपण्यापूर्वीच शासनजमा केली. हे या विभागाला शोभणारे कृत्य नाही. सर्वच राजकीय पक्ष एका मंंचाखाली येवून ओबीसींच्या मागण्या मागत आहेत. परंतु, याच समाजातील काही दलाल सामाजीक न्यायमंत्री यांनी अपमानास्पद भाषा वापरली नसल्याचा कांगावा करत असल्याचे म्हटले. कार्याध्यक्ष अमर वऱ्हाडे यांनी, ओबीसी संघर्ष समिती २००० या सालापासून काम करते. त्यात देखील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी होते. यापूर्वीच्या आंदोलनांत खुद्द सध्याचे मुख्यमंंत्री आणि सामाजीक न्यायमंत्री यांनी देखील पाठिंबा देऊन सहभाग घेतला होता. ओबीसी समाज आज जागृत होत आहे. या सचजाला डावलणे, डिवचणे बंद करा अन्यथा देशात आणि राज्यात तुम्हाला ओबीसीने सत्तासीन केले. तोच समाज तुमची खुर्ची हिसकावण्याची ताकत देखील ठेवतो, असे मत व्यक्त केले. शिव प्रतिष्ठाण हिंदूस्थानचे दुर्गेश रहांगडाले यांनी, आमच्याच ओबीसी समाजात लहानाचे मोठे झालेले स्वत:ला मोठे म्हणवून घेणारे संघटनेवर चिखलफेक करतात. ते लोक राजकीय गुलाम असून अशांना जागा दाखवून देणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. यावेळी ओबीसी समाजाबद्दल वक्तव्य करणारे सामाजिक न्यायमंत्री बडोले, तेली समाजाबद्दल अपशब्द वापरणारे मंत्री गिरीष महाजन यांना मंत्रीमंडळातून काढण्यात यावे, एससी, एसबीसी, एनटी आणि ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम कालावधीपूर्वी शासनाला परत पाठविणारे समाजकल्याण अधिकारी मंगेश वानखेडे यांना निलंबीत करावे, ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करून संख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, ओबीसींकरिता स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे, ओबीसींकरिता नॉनक्रि मीलेअरची अट रद्द करून ठोस शासन निर्णय जाहीर करावा, केंद्र शासनाची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्त त्वरीत अदा करावी, लोकेश येरणे याच्या मृत्युची सीआयडी चौकशी करावी. तालुकास्तरावर ओबीसींकरिता वस्तीगृह तयार करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना देण्यात आले. याप्रसंगी कैलाश भेलावे, आशिष नागपूरे, खेमेंद्र कटरे, गणेश बरडे, शिशीर कटरे, श्रीकृष्ण मेंढे, सुनिल पटले, नंदकिशोर मेश्राम, अंचल गिरी, मनोज कटकवार, गौरव बिसेन, अशोक पडोळे, संजय पारधी, सोमेश रहांगडाले, गंगाधर परशुरामकर, प्रा. एच. एच. पारधी, उद्धव मेहेंदळे, मनोज मेंढे, बाबा बहेकार, भास्कर येरणे, पी. डी. चव्हाण, गजानन देशकर, संजय राऊत यांच्यासह सुमारे ५०० ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)