अर्जुनी/मोरगाव : ग्रामपंचायत केशोरी येथील मागास क्षेत्र अनुदान निधी व महात्मा गांधी तंटामुक्त पुरस्कार निधीतून सुमारे सव्वाचार लाख रुपयांच्या अपहाराचा संशय चौकशी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करून अफरातफरीची राशी ग्रा.पं.ला जमा करण्यात यावी, अशी मागणी केशोरी ग्रा.पं. सदस्य नंदकुमार गहाणे यांनी केली आहे.केशोरी ग्रामपंचायतमध्ये मागासक्षेत्र अनुदान (बीआरजीएफ) निधी व महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती निधीचा अपहार झाल्याची तक्रार स्थानिक खंड विकास अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवालात अनेक संशयीत नोंदी असल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट होते. यात ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे तर पंचायत समितीच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यास अप्रत्यक्ष जबाबदार असल्याचे नमूद आहे.केशेरी येथील सरपंचांनी मागास क्षेत्र निधीतून २७ जानेवारी २०११ ते २० जून २०१२ या कालावधीत पाच वेळात १ लाख ४३ हजार रुपये उसनवारीची नोंद आहे. यापैकी २३ मार्च २०११ ते ३१ आॅगस्ट २०१२ या कालावधीत ९३ हजार रुपये उसनवार परतीची नोंद आहे. यावरुन ५० हजारांची अफरातफर झाल्याचे आढळून आले. ३ एप्रिल २०१२ च्या प्रमाणकात अनिल मानकर ते धनराज कुंभरे यांचे नाव अंगणवाडी बांधकामाचा हुंडा ४ हजार दर्शवून ४० हजारांची उचल केली आहे. यात ३६ हजाराची अफरातफर करण्यात आली. ग्रा.पं. केशोरी येथे मागासक्षेत्र अनुदान निधीतून २ कामे मंजूर झाली. यात अंगणवाडी बांधकामावर ६ लाख ६० हजार तर ग्रामपंचायत भवन बांधकामावर ६ लाख ५० हजार रुपये खर्च करावयाचा होता. मात्र अंगणवाडी बांधकामावर प्रत्यक्षात ६ लाख ३५ हजार ३३८ रुपये खर्च करण्यात आले. या फंडात २४ हजार ६६२ रुपये शिल्लक नाहीत. ग्रा.पं. भवन बांधकामाचे मूल्यांकन ५ लाख ४१ हजार ८६० रुपये झाले आहे. प्रत्यक्ष रोकडवहीत ६ लाख २५ हजार ३५० रुपयांची नोंद केली आहे. यात ८३ हजार ४९० रुपयांचा अपहार केल्याचा संशय आहे. प्राप्त रकमेवर व्याजाची रक्कम १३ हजार ९९१ असून ही रक्कम फंडात उपलब्ध नाही. फंडात केवळ ६ हजार १७३ रुपये दर्शविले आहेत. यात २ लाख ८ हजार १४३ रुपयांच्या अफरातफरीचा संशय आहे.महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या पुरस्कारादाखल केशोरी ग्रा.पं.ला ५ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले. या निधीचा शासन निर्णयाप्रमाणे वापर केले नसल्याची बाब चौकशीत आढळून आली आहे. या निधीतून २००९-१० मध्ये २ लाख ३६० रुपयांचे सिमेंट रस्ता बांधकाम करण्यात आले. मात्र कामाचे मुल्यांकन २ लाख २ हजार ७४४ रुपयांचे आहे. नाली बांधकामाचे ९५ हजार ७११ रुपयांचे आढळून आले. ही कामे शासकीय निकषानुसार झाली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अंदाजपत्रक व तांत्रिक मंजुरी हे सुद्धा शासन निर्णयाला सुसंगत नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.२२ नोव्हेंबर २०१० ते १ जुलै २०११ या कालावधीत ५२ हजार १०० रुपये फंडातून इतर फंडाला खर्च दशर््विलेला आहे. यापैकी ३६ हजार रुपये उसनवारीचे परत म्हणून फंडात जमा केले. उर्वरित १६ हजार १०० रुपयांची कथित अफरातफर आहे. या दोन्ही फंडातील कामे करताना ग्रा.पं.ने कोणत्याही प्रकारच्या निविदा मंजूर ना करताच कामे करण्यात आली. ग्रामसभा व मासीक सभेमध्ये निर्णय न घेता परस्पर शासकीय निधीचा वापर करण्यात आला. ग्रामसभेत सदर फंडाच्या जमा खर्चास मंजुरी प्राप्त करण्यात आली नाही. तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाच्या अधिन राहून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी प्रदान केला नाही, असे चौकशी अहवालात नमूद आहे. याप्रसंगी ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांच्याकडून समप्रमाणात वसूल करुन ही राशी फंडात जमा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
केशोरी ग्रामपंचायत सरपंचावर अपहाराचा संशय
By admin | Updated: September 24, 2014 23:36 IST