प्लास्टिक उद्योगाचा मुद्दा विधानसभेत उचलला

प्लास्टिक उद्योगावर २३ मार्च २०१८ पासून राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने लावलेल्या बंदीच्या विरोधात प्लास्टिक उद्योगाचा विधानसभेत आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी हा मुद्दा लावून धरुन याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देअग्रवाल यांचा पुढाकार : उपाययोजनेसाठी तीन सदस्यीय समिती बनविण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : प्लास्टिक उद्योगावर २३ मार्च २०१८ पासून राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने लावलेल्या बंदीच्या विरोधात प्लास्टिक उद्योगाचा विधानसभेत आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी हा मुद्दा लावून धरुन याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्याबद्दल जिल्ह्यातील प्लास्टिक उत्पादन तसेच व्यायसायिकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने आ.अग्रवाल यांची भेट घेऊन आभार व्यक्त केले.राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २३ मार्च २०१८ रोजी प्लास्टिक झिल्ली-पॅकेट, डिस्पोजेबल वस्तू, फॅक्स बोर्ड यासह सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक वस्तू, प्लास्टिक वस्तूंचे निर्माण व उपयोगावर बंदी घातली होती. त्यामुळे प्लास्टिक उद्योगात कार्यरत कामगार, कारखानदार व व्यवसाय करणारे २० लाखांपेक्षा अधिक लोक राज्यात बेरोजगार होण्याचा धोका निर्माण झाला. या संदर्भात जिल्ह्यातील प्लास्टिक व्यावसायिकांनी आ. अग्रवाल यांची भेट घेवून त्यांना या निर्णयाची माहिती दिली व सदर निर्णय रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली.आ. अग्रवाल यांनी या मुद्यावर विधानसभेत शासनाचे लक्ष वेधले. एकीकडे शासन मॅग्नेटिक महाराष्टÑ योजनेंतर्गत मोठमोठे उद्योग राज्यात आणण्याचे आश्वासन देत आहे, तर दुसरीकडे नवनवीन नियम लावून स्थापित उद्योगांना बंद करीत आहे. त्यामुळे लाखो लोक बेरोजगार होत आहेत. प्लास्टिक उद्यागोशी २० लाख लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जुळले आहेत. राज्यात प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी लागली तर २० लाखांपेक्षा अधिक लोकांवर नकारात्मक प्रभाव पडेल. प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी या लोकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या बंदीमुळे ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासापोटी आधी पर्यायी व्यवस्था बंदीपूर्वी शासनाने करणे गरजेचे होते. शासनाने प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी आणावी, परंतु आधी या उद्योगाशी निगडीत लोकांना पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी. तसेच ग्राहकांच्या त्रासासाठीसुद्धा पर्यायी व्यवस्था करावी व नंतरच प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी आणावी, असे सांगितले.त्यावेळी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्लास्टिक उत्पादनांवरील बंदी शासन परत घेणार नाही. परंतु आ. अग्रवाल यांनी मांडलेल्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेईल. प्लास्टिक झिल्लींवर बंदीमुळे सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना अडचणी येत आहेत. उद्योगाशी निगडीत लोकांवरही बेरोजगारीचे सावट पसरले आहे. या सर्वांसाठी पर्यायी व्यवस्था-उपाययोजना करण्यासाठी विधान मंडळाची उपसमिती गठित करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. प्लास्टिक व्यावसायिक व उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी येणाºया तीन महिन्यांपर्यंत प्लास्टिक बंदी कायदा कठोरतेने लागू करण्यात येणार नाही. तसेच नागरिकांनाही प्लास्टिक बंदीसाठी काही कालावधी देण्यात येईल.या वेळी शिष्टमंडळात संतोष मुंदडा, विपूल पलन, संतोष फगवानी, विवेक असाटी, नरसिंग अग्रवाल, ओमप्रकाश पोरवाल, नितीश अग्रवाल, ओमप्रकार हंसपाल, शैलेश असाटी, दीपक चौरसिया, हरीश अडवानी, संजय खटवानी, अर्जुन नागवानी, पंकज वाधवानी, विजय शर्मा, जयकिशन मुंदडा आदी उपस्थित होते.