लोकमत न्यूज नेटवर्कनवेगावबांध : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी घरकूल योजनेत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण अभियंत्यांच्या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप पदवी प्रमाणपत्रधारक बेरोजगार सुशिक्षित अभियंते सुधीर राऊत यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या योजनेअंतर्गत घरकूल बांधकामाचे तांत्रिक पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करण्यासाठी ग्रामीण गृह निर्माण अभियंत्यांची नेमणूक केली जाते. मात्र, या भरती प्रक्रियेत पात्र आणि पात्रताधारक उमेदवारांना डावलून, बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे अभियंत्यांची भरती करण्यात केल्याचा आरोप केला आहे. २० बोगस अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आठही तालुक्यांमध्ये २ ते ५ अभियंते नियुक्त करण्यात आले आहेत. या नेमणुकीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. अनेक उमेदवारांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या महाविद्यालयांचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले असून, काही उमेदवार केवळ आयटीआय प्रमाणपत्रधारक असल्याचा आरोप केला आहे. शासन निर्णयानुसार किमान सिव्हिल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा आवश्यक असून, पदवीधारक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास नकारसुधीर राऊत यांनी माहिती अधिकारात या भरती प्रक्रियेची माहिती मागवली असता, संबंधित विभागाकडून 'माहिती उपलब्ध नाही', असे उत्तर मिळाले. मात्र, मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या कंपनीकडून काही अभियंते बोगस असून, शिफारशीवरच त्यांची नियुक्ती झाली असल्याचे पुढे आले आहे.
नियुक्ती त्वरित रद्द करायासंपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व बोगस अभियंत्यांची नियुक्ती तत्काळ रद्द करावी. त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळवलेले मानधन वसूल करून, संबंधित अधिकान्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत. सखोल चौकशी करून दोषींवर त्वरित निलंबनाची कारवाई करावी. तसेच या प्रकरणाची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे.
"काही अभियंते अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांचे बनावट डिप्लोमा घेऊन घरकूल योजनेत कार्यरत आहेत. हे गंभीर प्रकरण असून, पात्र बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय करणारे आहे. शासनाने त्वरीत कारवाई न केल्यास या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल."- सुधीर राऊत, पदवी प्रमाणपत्रधारक बेरोजगार सुशिक्षित अभियंता
"ही भरती प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर होत नसून यासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित यंत्रणेकडून होते. त्यामुळे यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचा कुठलाही सहभाग नाही."- प्रमिला जाखलेकर, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा