दिलीप चव्हाण - गोरेगाव‘टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ अंतर्गत पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान जिल्ह्याभर राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या आदेशानुसार काम सुरू झाले असून त्याचे चांगले परिणाम येत्या काही वर्षात दिसतील. त्यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे.ऐन पिकांच्या वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व खंड यामुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होवून त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत आहे. सुविधांचा विचार करुन मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण-प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, विषय, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी प्रकर्षाने विकासामध्ये आव्हान ठरत आहेत. मागील चार दशकात कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून येत आहे. या परिस्थितीस मुख्यत्वेकरुन पाण्याची कमतरता हा घटक कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळेच शाश्वत शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्धता करुन देण्यासाठी ग्रामविकास व जलंसधारण विभागाने कंबर कसली आहे.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयात जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचे धोरण कसे राहील याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले आहे. भूगर्भातील पाणी पातळीत मोठी घट झालेले राज्यभर १८८ तालुके म्हणजे २२३४ गावे आहेत. या गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. शासनाने दि. २५ नोव्हेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. अनेक जलाशयांमध्ये यावर्षी पाणीसाठाही घटला आहे. ही वास्तविकता पाहता जलयुक्त शिवार अभियान राबविणे किती गरजेचे झाले याची कल्पना येते.या अभियानातून पाणी अडविणे/जिरविण्याबाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनाचे पुनर्जिविकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे, भुगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे इत्यादी शासनाचे उद्देश आहेत.
जिल्ह्यात पाणी साठवण क्षमता वाढणार
By admin | Updated: January 15, 2015 22:53 IST