गोंदिया :जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आता दीड महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर न झाल्याने सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराचा सुध्दा वापर करता येत नसल्याने त्यांचा संताप वाढत आहे. तर निवडणुकीचा निर्णय राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षण रद्द केले. या विरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करीत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तसेच मुदत पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक पार पडली आहे. तर अध्यक्ष आणि सभापतिपदाचे आरक्षणसुध्दा यापूर्वी जाहीर झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जुन्याच आरक्षणानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभापतिपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने मागील दीड महिन्यापासून निर्णय न कळविल्याने अध्यक्ष आणि सभापतिपदाची निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य अधिकाराविना आहेत.
नियम काय म्हणतो
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात नोंद करण्यासाठी जाहीर करतात. ज्या तारखेला ही नावे जाहीर केली जातात, त्यानंतर महिनाभराचा कालावधी या अध्यक्ष आणि सभापतींची निवडणूक घेणे गरजेेचे आहे; पण याला दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला नाही.