लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्यातील १६३८ विनाअनुदानीत विद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना मागील वीस वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र यानंतर शासनाने त्यांची दखल घेतली नसल्याने विनाअनुदानीत विद्यालयात कार्यरत प्राध्यापक व शिक्षकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजेनच्या कामावर जावून आपला उदरनिर्वाह करावा लागत असल्याची धक्कादायक तिरोडा तालुक्यात उघडकीस आली आहे.
राज्यातील १६३८ विनाअनुदानीत शाळांमध्ये २२ हजार ५०० शिक्षक मागील २० वर्षांपासून कार्यरत आहे.या शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी आत्मक्लेष आणि कुटुंबीयांसह अन्नत्याग आंदोलन केले. मात्र यानंतरही शासनाने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही.त्यामुळेच त्यांनी आता आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मनरेगाच्या कामाचे जाब कार्ड तयार करुन त्या कामावर जाण्यास सुरूवात केली आहे. तिरोडा तालुक्यातील आठ ते दहा शिक्षक शिक्षिका मनरेगाच्या कामावर जात असल्याचे धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
शासनाने दुर्लक्षित धोरणामुळे त्यांना मनरेगाचा आधार घेत आपल्या कुटुंबांचा सांभाळ करावा लागत असल्याचे बिकट चित्र आहे. शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ ला राज्यातील १४६ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय आणि १३ सप्टेंबर २०१९ ला १६३८ उच्च माध्यमिक कनिष्ठ विद्यालयांना १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदानाची घोषणा केली. त्यासंबंधि २४ फेब्रुवारी २०२० च्या राज्याच्या आर्थिक अधिवेशनात १०६ कोटी ७२ लाख ७६ हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद केली. मात्र यासंबंधिचा शासन आदेश काढण्यासाठी विलंब केला जात आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानीत कृती संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी शासन स्तरावर अनेकदा पाठपुरावा केला पण त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. मे महिन्यातच या शिक्षकांनी आत्मक्लेष आणि कुटुंबीयांसह अन्नत्याग आंदोलन सुध्दा केले होते. त्याची अद्यापही शिक्षण मंत्र्यांनी दखल घेतली नाही.
मागील वीस वर्षापासून वेतनाविना कार्यरत असलेल्या शिक्षक प्राध्यापकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी किमान २० टक्के तरी वेतन देण्यात यावा अशी मागणी टिव्टर आणि आणि फेसबुकच्या माध्यमातून केली. पण त्याकडेही शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले. राज्यात सर्वत्र मागील तीन महिन्यांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने लॉकडाऊन आहे. अशात विनाअनुदानीत शिक्षकांची मोठी परवड होत आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी काही शिक्षक शेती करीत आहेत तर मनरेगाच्या कामांवर जावून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत.
जिल्ह्यात सहाशे विनाअनुदानीत शिक्षकशासनाने विनाअनुदानीत शिक्षकांना मागील वीस वर्षांपासून वेतन दिले नसले तरी हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञान दानाचे कार्य अखंडीतपणे करीत आहेत.गोंदिया जिल्ह्यात सहाशेवर विनाअनुदानीत शिक्षक असून शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे त्यांच्यावर आज मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून त्यांच्या पदाला लाजेवल असे काम करावे लागत आहे.
मागील वीस वर्षांपासून विनाअनुदानीत शिक्षकांना वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी उच्च शिक्षित शिक्षक आणि प्राध्यापकांना मनरेगाच्या कामावर जाण्याची वेळ शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळेच ओढावली आहे. किमान आतातरी शासनाने या शिक्षकांची दखल घ्यावी.- कैलास बोरकर, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्यविनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती संघटना गोंदिया.