काचेवानी : गावस्तरावर बचत गटाला शालेय पोषण आहार देण्यात येणार असल्याचे शासनाने ठरवले आहे. ज्याप्रमाणे जबाबदार्या थोपवण्याचे सुचविले, त्या यशस्वीरीत्या पार पाडण्याकरिता त्या बचत गटाला महिन्याचे २0 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, असे काही बचत गटप्रमुखांनी लोकमतला सांगितले आहे. बचत गटाने शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारल्यास संपूर्ण जबाबदारीचे खापर फोडण्यात येईल. परंतु आर्थिक लाभ काय व किती देण्यात येणार? हे गुलदस्त्यात ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. शालेय पोषण आहार अती संवेदनशील बाब आहे. याचे लाभार्थी लहान बालके आहेत. कोणतीही योजना राबवताना प्रमुख जबाबदारी शासकीय यंत्रणेकडे असते. या यंत्रणेच्या भीतीने स्वतंत्र यंत्रणा आपली जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात सक्षम असते. मात्र २0१४ च्या जूनपासून शालेय पोषण आहार बचत गटाला दिले जात आहे. त्यामुळे बचत गट हे अधिकृत शासकीय यंत्रणेच्या नियंत्रणात किंवा अधिपत्यात असल्याने जबाबदारीचा प्रभाव पडणार नाही. गावस्तरावर बचत गट हे ग्रामस्थांसह मिळणार्या-जुळणार्या असल्याने काही उणिवा दिसून आल्या तरी त्या झाकल्या जातील. मुख्याध्यापकाकडे शालेय पोषण आहार असताना, ते शासकीय कर्मचारी असून व भरपूर वेतनधारक असूनही काही ठिकाणी तांदूळ आणि इतर साहित्य विक्री केल्याच्या तक्रारी निदर्शनात आल्या होत्या. काही मुख्याध्यापकांनी जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडली, तर काही मुख्याध्यापकांनी आपल्या जबाबदारीला काळीखही पोतले. बचत गट हे तर शासकीय यंत्रणेसाठी जबाबदार असून स्वतंत्र यंत्रणा आहे. बचत गटावर विषबाधा झाल्यापासून तर हिशेब ठेवण्यापासून जबाबदारी देण्याचे सांगितले. मात्र बचत गटात १0 च्या वर सभासद असल्याने कारवाई संपूर्ण गटावर करण्यात येणार का? गट प्रमुख या जबाबदार्यांचा स्वीकार करणार का? बचत गट गावस्तरावर असून अधिकतर महिलांचे असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक कार्यवाहीची शिफारस करणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून यावर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)
मासिक २0 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे
By admin | Updated: May 25, 2014 23:41 IST