लोकमत न्यूज नेटवर्क सालेकसा : जवळपास २० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या सूचीमध्ये लोधी समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रात नोकरीत आरक्षण आणि ओबीसी प्रवर्गात मिळणाऱ्या इतर सुविधा व सवलती लोधी समाजाला मिळत होत्या; परंतु लोधी समाजाचा केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गात समावेश झाला नव्हता. त्यामुळे केंद्रातील ओबीसी आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रातील लोधी समाजाला मिळत नव्हते. ही बाब लक्षात घेता लोधी समाजाचा केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी समाजाचे नेते माजी आ. भेरसिंहभाऊ नागपुरे यांनी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याशी चर्चा करून सतत पाठपुरावा केला. त्याचीच दखल घेत राज्य सूचीतील क्रमांक २६२ मधील राज्यातील लोध, लोधा, लोधी समाजाला केंद्रीय मागास प्रवर्गात समाविष्ट केले आहे.
मूलतः शेती व शेतमजुरी करणारा लोधी समाज हा महाराष्ट्रातील मध्य प्रदेशलगत असलेल्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. खुल्या प्रवर्गात असल्याने या समाजातील तरुण- तरुणींना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळत नव्हते, तसेच शासनाच्या सोयीसुविधांचा लाभ मिळत. यामुळे लोधी समाजाने आपला समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्यात यावा म्हणून संघर्ष सुरू केला.
लोधी नेते भेरसिंह नागपुरे यांनी मोलाची भूमिका बजावली. २००४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लोधी समाजाचा राज्य सूचीमध्ये ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला. तेव्हा लोधी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला; परंतु महाराष्ट्रातील लोधी समाजाला केंद्रात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. यासाठी महाराष्ट्रातील लोधी समाजाला केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची गरज होती. यासाठी लोधी समाजाच्या पुढाऱ्यांनी दिल्लीपर्यंत धाव घेतली आणि धरणे आंदोलनसुद्धा केले; पण आतापर्यंत केवळ आश्वासन मिळाले. आमगाव विधानसभा क्षेत्रात २००४ ते २००९ या कालावधीत प्रतिनिधित्व करणारे लोधी नेते भेरसिंह नागपुरे यांनी आपला समाज केंद्रात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट व्हावा म्हणून सातत्याने प्रयत्न केला. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याशी अनेकदा संपर्क आणि प्रत्यक्ष भेट घेतली. अखेर हंसराज अहिर यांनी विषयावर गांभीर्याने विचार केला आणि राज्य सरकारच्या सूचितील २६२ क्रमांकमधील लोधी, लोध, लोधा या जातींचा केंद्रीय मागास प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली.