लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : सरकार न्यायालय व संसदेचा अवमान करून आदिवासी विरोधी भूमिका घेत आहे. या षडयंत्राला हाणून पाडण्यासाठी सरकारच्या कृती विरोधात आदिवासींनी एल्गार पुकारला आहे. आदिवासी हक्क कृती समितीच्या नेतृत्वात सोमवारी (दि.३०) दुपारी १ वाजता स्थानिक इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्चात जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी समाजबांधव सहभागी झाल्याने राज्य सरकारविरुद्ध पिवळे वादळ धडकल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आदिवासी समाजबांधवांनी शहरातील मुख्य मार्ग जयस्तंभ चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय हा रस्ता मोर्चाने पूर्णतः व्यापला होता. या मोर्चातील पिवळ्या वादळाने धनगरांच्या आदिवासी समाजातील आरक्षणातील सहभागाचा जोरदार विरोध करीत शासनाचा निषेध नोंदविला. आदिवासींचे संविधानिक अधिकार व हक्क बाधित करण्यासाठी असंविधानिक पद्धतीने सरकारला चुकीची माहिती देत आम्ही कसे खरे आदिवासी आहोत, हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही समुदायाकडून सुरू आहे. असा आरोप मोर्चेकऱ्याऱ्यांनी केलाआदिवासींचे संविधानिक अधिकार व हक्क बाधित करण्याचा प्रकार सरकारने शासनस्तरावर सुरू केला आहे. राज्यातील सरकार मतांच्या राजकारणासाठी आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या समस्त आदिवासी समाजांधवांमध्ये असंतोष व्यक्त होत आहे. ही कुरघोडी सहन न करता आदिवासी समुदायाने रस्त्यावर उतरून शासनाच्या कृतीचा निषेध नोंदवल्याचे मत यावेळी व्यक्त झाले.
या संघटनांचा सहभाग या जनआक्रोश मोर्चात नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन, नॅशनल आदिवासी महिला फेडरेशन, गोंडवाना गोंड समाज संघटना, आदिवासी हलबा हलबी समाज संघटना, आदिवासी कंवर समाज संघटना, आदिवासी प्रधान समाज संघटना, आदिवासी ध्रुव गोड समाज संघटना, आदिवासी नगारची समाज संघटना, आदिवासी गोंडगोवारी कोपा समाज संघटना, ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन, आदिवासी हलबा हलबी कर्मचारी महासंघ, आदिवासी विद्यार्थी संघ, बिरसा ब्रिगेड, बिरसा कांती दल, बिरसा फायटर्स, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंट, राणी दुगविती महिला सेवा समिती, अखिल भारतीय कोया पुनेम भूमकाल संघटना, अखिल भारतीय मांझी सरकार समाजवाद परिषद गोंदिया, आदिवासी बचाव आंदोलन आटी संघटनांचा सहभाग होता.
या आहेत प्रमुख मागण्या धनगर ही जात आहे. जमात नाही. त्यामुळे त्यांना आदिवासीचे कुठलेही संविधानिक अधिकार देऊ नये, अनु. जमाती यादीतील धनगड ओरॉन जमात नामशेष झाली असल्यास ही जमात महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या यादीमधून वगळण्याची शिफारस करणे, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश भारतीय संसदेचे १९७९, महा. शासनाचे १९८१ चे व २००२ चे अनुसूचित जमाती आदेश (सेकंड अमेंडमेंट) लागू करून धनगर प्रकरण निकाली काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी संबंधात दिलेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करुन गोवारी समाजाला दिलेल्या जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र तत्काळ परत घेण्यात यावे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालानुसार धनगर हे आदिवासी नाहीत हे सिध्द झालेले आहे हा अहवाल सार्वजनिक करणे, मुख्यमंत्र्यांनी धनगड आणि धनगर एकच आहे यासाठी नेमलेली समिती रद्द करणे, अनु. जमातीतील रिक्त असलेला ८० हजारांपेक्षा जास्त जागेची विशेष पदभरती करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.