बाराभाटी : शेतकऱ्यांनी धानाची कापणी केली. यानंतर मळणी करून महामंडळाच्या संस्थांमध्ये विकण्यास नेत आहेत. आधी धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बारदाना, ग्रेडरचा लाभ झाला. परंतु काही शेतकऱ्यांनी संस्थेमध्ये धान उशीरा विक्रीकरिता नेले. मात्र धान खरेदी बंद झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त तर झाले. पण संस्था उदासिन झाल्याचे शेतकरी बोलत आहते. त्यामुळे शासन अनेकदा शेतकऱ्यांना भुलथापा देत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये धान खरेदीकरिता गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी व संस्था लढा देत आहेत. जिल्हास्तराच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांच्याशी महामंडळ व आदिवासी सहकारी संस्थांची संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये शासनाने नेमून दिलेल्या प्रतिनिधींची हजेरी होती. बैठकीत संस्थांना, शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनच मिळाले, मात्र कमिशन बाकीच आहे. तर गोदाम भाडे, चौकीदार वेतन या बाबी पंधरा वर्षांपासून प्रलंबितच आहेत. शासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सहकारी संस्थांनी धान खरेदी केली. परंतु यामध्येसुध्दा थोडेसे विरजण पडल्याचे दिसून येत आहे. विरजन पडण्याचे कारण म्हणजे महामंडळाकडून बारदाने कमी मिळाले तर बाकी संस्थानी उर्वरित मागील बारदाना वापरुन धान खरेदी केली. धान खरेदीची आणखी महत्वाची एक भूमिका एकच ग्रेडर हा तीन-चार संस्था चालवत आहेत. यामध्ये पुन्हा शेतकरी वर्गाचे अधिक नुकसान होताना दिसत आहे. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था बाराभाटी यांनी धान खरेदी केली तर जेमतेम फक्त दहा दिवस झाले. यात बारदाना व ग्रेडर यांच्या अशा अनागोंदी कारभारामुळे धान खरेदी बंद पडल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. शासनाचे नेमलेले प्रतिनिधी आणि भूमिपूत्र त्याचप्रमाणे या भागाचे मंत्री, खासदार, आमदार हे फक्त कामांचे भूमिपूजन करताना दिसतात. कार्यक्रमांचे उद्घाटन करतात. पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न, सर्वसामान्यांच्या समस्या कधीच सोडवताना आढळत नाही. या भागातील लोकप्रतिनिधी राजकारणाचे नवनवे मंत्र जपतात. पण चिंताग्रस्त करणाऱ्या अडचणी मुळीच मार्गी लावत नाही. यांचा मोह फक्त खुर्चीचा व सफेद रंगाच्या कपड्यांचा आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटत नाही. प्रस्थापित सरकार आणखी शेतकऱ्यांच्या व सामान्य जनतेच्या समस्या वाढवताना अनेक घटनांमधून पहायला मिळत आहे. (वार्ताहर)
शासनाच्या शेतकऱ्यांना भुलथापा
By admin | Updated: December 10, 2015 02:04 IST