जि.प.च्या ५७ शाळांचा वीजपुरवठा डिसकनेक्ट

जि.प.शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील जि.प.च्या सर्व शाळा शंभर टक्के डिजिटल झाल्याचा दावा करीत स्वत:ची पाठ थोपाटून घेतली. मात्र जि.प.च्या ५७ शाळांचा विद्युत पुरवठा वीज बिल न भरल्याने खंडित करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देडिजिटल धोरणाला फटका : विद्युत बिल थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जि.प.शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील जि.प.च्या सर्व शाळा शंभर टक्के डिजिटल झाल्याचा दावा करीत स्वत:ची पाठ थोपाटून घेतली. मात्र जि.प.च्या ५७ शाळांचा विद्युत पुरवठा वीज बिल न भरल्याने खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जि.प.शिक्षण विभागाचा दावा किती खरा याची सुध्दा पोलखोल झाली आहे.जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानरचनावाद, वाचन आनंद दिवस, प्रेरणा दिवस, अध्ययन कुटी, दप्तर विरहित दिवस आदी उपक्रम राबविले जात आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या १०६५ शाळांपैकी सर्वच शाळा डिजिटल झाल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला. तसेच याच आधारावर शिक्षणाधिकारी व या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडून स्वत:ची पाठ थोपाटून घेतली. मात्र प्रत्यक्षात जि.प.प्राथमिक शिक्षण विभागात बराच सावळा गोंधळ सुरू असून विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यावर पांघरुन घालण्याचे काम केले जात आहे. जिल्ह्यातील ५७ शाळांचा विद्युत पुरवठा विद्युत वितरण कंपनीने थकीत वीज बिलामुळे खंडीत केला. याला आता तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लोटला मात्र अद्यापही थकीत बिलाचा भरणा न केल्याने या शाळांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला नाही. त्यामुळे या शाळांमधील कम्प्युटर धूळखात पडले आहे. मात्र सदैव प्रसिध्दीच्या झोतात राहणाऱ्या या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्यापही विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कुठलाच पाठपुरावा केला नाही. ज्या शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गोंदिया तालुक्यातील १४, देवरी १३, सालेकसा १२, सडक अर्जुनी ११, आमगाव ४ आणि गोरेगाव तालुक्यातील ३ शाळांचा समावेश आहे. केवळ अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील सर्व शाळांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत आहे.जिल्हा परिषद शाळांना सादील फंडाच्या नावावर वार्षिक निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र यातून शाळेची देखभाल दुरूस्ती आणि इतर कामावर खर्च करावा लागतो. मिळणाºया निधीच्या तुलनेत खर्च अधिक असल्याने बरेचदा शाळेच्या मुख्याध्यापकांसमोर पेच निर्माण होतो. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी या निधीत वाढ करण्याची मागणी अनेकदा केली मात्र त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही.