जीर्ण इमारती बनल्या धोकादायक

मुंबईतील डोंगरी भागातील सुमारे ८० वर्षे जुनी इमारत कोसळून १४ नागरिकांचे बळी गेले. तर मालाडमध्ये संरक्षण भिंत कोसळून चार मजुरांचा मृत्यू झाला.जीर्ण इमारतींमुळे घडलेल्या या घटनांनी नागरिकांचे नाहक बळी जात असताना गोंदिया नगर परिषदेलाही अशाच अपघातांची प्रतीक्षा असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देनगर परिषदेला अपघातांची प्रतीक्षा : फक्त नोटीस बजावून हातवर

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मुंबईतील डोंगरी भागातील सुमारे ८० वर्षे जुनी इमारत कोसळून १४ नागरिकांचे बळी गेले. तर मालाडमध्ये संरक्षण भिंत कोसळून चार मजुरांचा मृत्यू झाला.जीर्ण इमारतींमुळे घडलेल्या या घटनांनी नागरिकांचे नाहक बळी जात असताना गोंदिया नगर परिषदेलाही अशाच अपघातांची प्रतीक्षा असल्याचे दिसून येते. शहरात १३७ इमारती जीर्ण असल्याची आकडेवारी असताना मात्र नगर परिषद त्यांना केवळ नोटीस बजावून मोकळी झाली आहे. मात्र या इमारतींचे पुढे काय याबाबत कुणीही काहीच बोलायला तयार नाही.
जीर्ण इमारती पडून जिवीतहानी झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. अशा घटना पावसाळ््यात जास्त प्रमाणात घडतात.शहरातही असे काहीसे प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार घडू नये व जीर्ण इमारती पडून कुणाचा जीव जाऊ नये याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनावर असते. नगर परिषदेला यासाठी विभाग निहाय पथक तयार करून जीर्ण इमारतींची माहिती संकलीत करावयाची असते. तसेच अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्याचे,शिवाय गरज पडल्यास धोकादायक बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी लागते.जीर्ण इमारतींचा हा धोका मुख्यत्वे पावसाळ््यात उद्भवत असल्याने शहरातील जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते.
विशेष म्हणजे, नगर परिषदेला याचा चांगलाच अनुभव असून नगर परिषदेचा एक जीर्ण भाग यापूर्वी पडला आहे. यातूनच यंदा नगर परिषदेने कर विभागाकडून शहरातील जीर्ण इमारतींची यादी तयार करवून घेतली.त्यानुसार मोहरीरनी शहरातील १३७ जीर्ण इमारतींची यादी तयार करून नगर रचना विभागाला दिली आहे. या यादीच्या आधारे नगर रचना विभागाने संबंधीत मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावले आहे.
विशेष म्हणजे, जीर्ण इमारत पडून त्यातून काही धोका निर्माण होत असल्यास नगर परिषद मालमत्ताधारकास नोटीस बजावून त्यांना जीर्ण इमारत पाडण्यास सांगते. त्यांच्याकडून इमारत न पाडल्यास नगर परिषद ती जीर्ण इमारत पाडू शकते अशी अधिनियमांत तरतूद असल्याची माहिती आहे.त्यानुसार, नगर परिषदेने या मालमत्ता धारकांना ३१ मे ते १० जून या कालावधीत नोटीस बजावले आहे. त्यानंतर मात्र आता पुढे काय याबाबत कुणाही काहीच बोलायला तयार नाही.
स्ट्रक्चरल आॅडिट झालेच नाही
नगर परिषदेने सन २०१८-१९ या वर्षात १८१ इमारतींच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. तर सन २०१९-२० मध्ये अतापर्यंत ८५ बांधकामांना मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. असे असतानाही या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झालेले नाही. अशात या इमारती नगर परिषदेला देण्यात आलेल्या नकाशानुसार तयार होत आहेत किंवा नाही दे कळायला मार्ग नाही.शिवाय इमारतींमध्ये अग्निशमन व्यवस्था, पार्कींग यासह अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आली की नाही हे सुद्धा नगर परिषदेला माहिती नाही. अशात नियमांना तोडून बांधकाम केले जाणार यात शंका नाही.

तरतूद असतानाही कारवाई नाही
जीर्ण इमारतींपासून धोका दिसत असल्यास अशा इमारतींना पाडण्यासाठी नगर रचना विभागाकडून संबंधित मालमत्ताधारकाला नोटीस बजावून त्या इमारतीला पाडणे किंवा सुरक्षीत करण्यास सांगीतले जाते. संबंधितांकडून जर काहीच केले जात नसल्यास अशा इमारतींना नगर परिषद पाडून संबंधितांकडून झालेला खर्च वसुल करू शकते अशी तरतूद आहे.येथे मात्र नगर रचना विभागाकडून नोटीस बजावून धन्यता मानली जाते. पुढे काहीच कारवाई केली जात नसल्याने ही धोकादायक बाब ठरत आहे.

नगर परिषदेची भूमिका
गोंदिया शहरात नगर परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणात १३७ इमारती जीर्ण झाल्याचे आढळले. संबंधित इमारत मालकांना जीर्ण बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजाविली आहे. नोटीसनंतरही स्वत:हून इमारत न पाडल्यास नगर परिषद अंतर्गत जीर्ण इमारती पाडण्यात येतील.
- चंदन पाटील, मुख्याधिकारी