प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची समस्या मार्गी लावा

चार प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांपैकी तीन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना स्थानिक पाणी पुरवठा मंडळाच्या सहाय्याने चालविल्या जातात. त्यामध्ये मंडळांना योजना चालविताना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागते. यासाठी या पाणी पुरवठा योजनांच्या समस्या मार्गी लावा.

ठळक मुद्देतरोणे यांचा पाठपुरावा : मुकाअंना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कबाराभाटी : चार प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांपैकी तीन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना स्थानिक पाणी पुरवठा मंडळाच्या सहाय्याने चालविल्या जातात. त्यामध्ये मंडळांना योजना चालविताना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागते. यासाठी या पाणी पुरवठा योजनांच्या समस्या मार्गी लावा.तालुक्यातील २००७-०८ मध्ये चारही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे बांधकाम पूर्ण होऊनही जिल्हा परिषदेला हस्तांतरीत न केल्यामुळे तत्कालीन सरपंचांनी एकत्र येऊन मंडळ स्थापन करुन योजना चालविण्यास सुरुवात केली. एकूण ५० गावांना मागील १० वर्षापासून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा या योजना करीत आहेत. ४ वर्षापासून वाढलेले वीज बिल, मजुरी, योजना जुनी झाल्यामुळे देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च, मोटारपंप दुरुस्ती खर्च, रसायनाचे वाढलेले दर व इतर बाबींचा विचार करता पाणी पट्टीच्या मागणीतून योजनांची वार्षीक देखभाल दुरुस्ती करणे अशक्य झाले आहे. ३ वर्षापासून योजनांना देखभाल दुरुस्तीकरीता कुठलाही निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मंडळांना नळ धारकांकडून घेतलेली अनामत रक्कमही खर्च करावी लागली.रसायन खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी उपलब्ध असूनही मागील १० वर्षात रसायनाचा पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे रसायनांचाही भार मंडळांवर पडला. गाव स्तरावरील टाकीची दुरुस्ती, स्वच्छता व वितरण व्यवस्थेचे नियोजन करणे ग्रामपंचायतची जबाबदारी आहे. परंतु तालुक्यातील कोणत्याच ग्रामपंचायत मंडळांना सहकार्य करत नाही. वीज देयकाचे ५० टक्के अनुदान हे मागील २ वर्षापासून खूप उशीरा प्राप्त झाल्यामुळे व २०१७-१८ चे अनुदान अजूनपर्यंत प्राप्त न झाल्यामुळे वीज बिल थकीत होऊन अतिरीक्त दंड मंडळांना भरावा लागतो. चारही प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांवरील विद्युतीकरण व पंप व्यवस्था खुप जुन्या तंत्रज्ञानाची असल्यामुळे वीज बिलामध्ये ३० ते ४० टक्के अतिरीक्त भार मंडळावर पडत आहे. योजनेमध्ये काम करणारे मजुर यांना मजुरी मिळणे गरजेचे आहे. परंतु त्यांना मजुरी देण्यास मंडळ असमर्थ आहे. त्यामुळे काम करणाऱ्या मजुरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात शासकीय नियमानुसार मजुरी मिळण्यासाठी याचीका दाखल केली आहे. जलाशयातील पाणी उचल करण्याचे पाणी कर मंडळांना भरणा करणे कठीन जात आहे. तरी हे सुध्दा जिल्हा परिषदेने पाटबंधारे विभागाकडे जमा करावे.वरील समस्यांचे निराकरण केल्यास सदर योजना भविष्यात चालविणे शक्य होईल तरी सदर सर्व समस्यांची सोडवणूक करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य किशोर तरोणे यांनी केली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांना निवेदन दिले. निवेदन देताना जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर, निलकंठ बोरकर, कालीदास पुस्तोडे, रतीराम राणे, शारदा नाकाडे, लोकपाल गहाणे हे उपस्थित होते.