लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात खताचा पुरवठा केल्यानंतरही काही विक्रेते कृत्रिम टंचाई निर्माण करून, अधिक दराने खताची विक्री करीत होते. ‘लोकमत’ने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर कृषी विभागाने याची दखल घेत, पॉस प्रणालीवर विक्री न करता ऑफलाइन खताची विक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच कृषी केंद्राचे परवाने सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे.सहा महिन्यांसाठी परवाने निलंबित केलेल्यांमध्ये मे.कास्तकार कृषी केंद्र नवेगाव धापेवाडा, मे.गुगल ट्रेडर्स परसवाडा, मे.हिमालय ॲग्रो इंटरप्रायजेस गोरेगाव, मे.शेतकरी कृषी केंद्र सडक अर्जुनी, मे.तिरुपती कृषी सेवा केंद्र डव्वा या कृषी केंद्राचा समावेश आहे. रासायनिक खत विक्री करताना ती ऑनलाइन पद्धतीने पॉस प्रणालीवर (पीओएस) करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार, कृषी विभागामार्फत विक्रेत्यांना वेळोवेळी सूचना दिल्या. ऑफलाइन पद्धतीने विक्री केल्यामुळे जिल्ह्यात खताची उपलब्धता असल्याबाबत चुकीची माहिती खत प्रणालीवर दिसते. त्यामुळे जिल्ह्यास रासायनिक खताचा कमी पुरवठा होऊन टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. जिल्ह्यातील काही विक्रेत्यांनी ऑफलाइन पद्धतीने रासायनिक खताची मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांना नोटीस देऊन खुलासा मागितला. त्यांनी दिलेले खुलासे समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांचे रासायनिक खत विक्री परवाने ६ महिन्यांसाठी निलंबित केले आहेत.
सीमेवरील खत विक्रेत्यांची चौकशी सुरू- महाराष्ट्रातील युरिया खताची लगतच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात अधिक दराने विक्री करणाऱ्या आमगाव, सालेकसा, देवरी या तिन्ही तालुक्यांतील काही खत विक्रेत्यांची कृषी विभागाने चौकशी सुरू केली आहे. स्टॉक बुकनुसार स्टॉक आहे किंवा याचीही चाचपणी सुरू केल्याची माहिती आहे.
लिंकिंगचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना- काही खत विक्रेत्या कंपन्या वितरकांना युरियाचा पुरवठा करताना, त्यासोबत संयुक्त खते घेण्याची सक्ती करीत आहेत. यामुळे कृषी केंद्र संचालक ते शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे. २६८ रुपयांची युरियाची बॅग खरेदी करण्यासाठी १,१५० रुपयांची संयुक्त खताची खरेदी करावी लागत आहे.
जिल्ह्यातील खत विक्रेत्यांंनी रासायनिक खताची विक्री केवळ ऑनलाइन पद्धतीने पॉस प्रणालीवर करावी. खताची साठेबाजी, काळाबाजार, लिंकिंग इत्यादी गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास संबंधित कृषी केंद्रावर कडक कारवाई करण्यात येईल.- गणेश घोरपडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.