गोंदिया : विकासासाठी सर्व विभागांनी प्रयत्नरत राहून शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध रहावे. आपला गोंदिया जिल्हा विकासात अग्रेसर राहण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, उपवनसंरक्षक कुलराज सिंह, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी गुंडे यांनी, धानाचे कोठार म्हणून जिल्ह्याची ओळख असल्याचे सांगितले. सन २०२०-२१ मध्ये एकूण १५१ धान खरेदी केंद्रावर ७२ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले असून, सन २०२१-२२ मध्ये ४४ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्यात कोविड लसीचा पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या १०,६२,९३२ व दोन्ही डोस घेणाऱ्यांची संख्या ८,३१,१०६ एवढी असल्याचे सांगितले. पाटील यांनी, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, आरोग्य योजना व ग्रामीण विकासाबाबत सादरीकरण केले.
नगरविकास विभागाच्या विकासाचा आढावा घेतला असता, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेत मिळालेला निधी तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधी नगरपालिकांना वितरित करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून विकास कामे सुरू झाली आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी दिली. कुलराजसिंह यांनी, जिल्ह्यात साधारण ४८ टक्के वनक्षेत्र आहे. शासनाच्या विविध योजना या भागात प्राधान्याने राबविण्यात येत असून, जिल्हा वार्षिक योजनेत रोपवन घेण्यात आले आहेत. रोपवन जगण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर आहे. हाजराफॉल येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असून, यावर्षी २३ लाख रुपये महसूल प्राप्त झाला. पांगडी येथे जैवविविधता उद्यान करण्यात आले आहे. गडेगाव येथे मोहफुल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले असल्याचे सांगितले.
६५ हजार हेक्टरवर भाताची पेरणी
जिल्ह्यात पावसाची सरासरी चांगली असून, ६५ हजार हेक्टरवर उन्हाळी भाताची पेरणी झाली आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येतात. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही कृषी विकास योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२१-२२ साठी तिन्ही योजना मिळून २५४ कोटी निधी प्राप्त झाला होता, तो शंभर टक्के खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले यांनी दिली.
भूमिगत वीज वाहिनीवर चर्चा
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी वीज विभागाचा आढावा घेतला व त्यात प्रामुख्याने वीज जोडण्या, सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना व अन्य योजनांची माहिती जाणून घेतली, तसेच शहरात भूमिगत वीज वाहिनी टाकणे याबाबतीतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर घेण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.