गोंदिया : महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्यावतीने राज्यात सुरू असलेल्या उमेद अभियानातील २९०० कर्मचाऱ्यांना २६ ऑगस्ट २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार सीएसीकडून नियुक्ती देण्यात यावी असा परस्पर निर्णय घेण्यात आला होता. या परिपत्रकानुसार उमेद अभियानातील २९०० कर्मचाऱ्यांना सीएससीमार्फत नियुक्ती न देता अभियानातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या पूर्वीप्रमाणेच उमेद अभियानामार्फतच देण्यात येतील असे पत्र देण्यात आल्याने राज्यातील या २९०० उमेद कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सीएससीमार्फत नियुक्तीचा निर्णय रद्द करावा यासाठी राज्यातील उमेद, महाराष्ट्र महिला कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने निवेदन देऊन ३४ जिल्ह्यांमध्ये मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते. हा निर्णय रद्द व्हावा यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील, विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोरे, आ. हरी राठोड, अर्चना शहा यांनी मध्यस्थी करून निर्णय रद्द करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, मंत्री अब्दुल सतार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उमेद कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून सीएसी निर्णय रद्द करण्यात आला. या निवेदनात उमेद अभिनायात कार्यरत समूह संसाधन व्यक्ती महिलांच्या मानधन वाढीची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु या मागणीसंदर्भात अद्याप निर्णय झाला नाही.