रेतीघाट घेण्यास कंत्राटदार अनिच्छुक
गोंदिया : जिल्ह्यातील ४४ रेतीघाटांमधील १४ रेतीघाट जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या चांगलेच अंगलट आले आहेत. तीन वेळा लिलाव केल्यानंतर आत पुन्हा चौथ्यांदाही यातील एकही घाट विकल्या गेलेला नाही. विशेष म्हणजे या घाटांच्या शासकिय किमतीपेक्षा २५ टक्के किंमत कमी करून २४ एप्रिल रोजी हा चौथा फेर लिलाव घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे यामध्ये विभागाला ७८.२७ लाख रूपयांचा फटका सहन करावा लागला असता. जिल्ह्यात आजघडीला ४४ रेतीघाट असून त्यांना उपशाकरिता पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार या रेतीघाटांचा लिलाव घेतला असता २७ रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात आला. मात्र १७ रेतीघाट घेण्यास एकही कंत्राटदार इच्छूक दिसून आला नाही व हे १७ रेतीघाट पडून राहिले. तीन वेळा या रेतीघाटांचा लिलाव घेण्यात आला मात्र कुणीही हे घाट घेतले नाही. शासनाकडे लिलावाविना पडून असलेल्या रेती घाटांमध्ये वैनगंगा नदीच्या पुजारीटोला (कासा), डांगोर्ली, महालगाव-१, चांदोरी खुर्द, मुंडीपार, वाघ नदीच्या सतोना (महादेव घाट), सिलापुर, घाट्टेमनी, ननसरी, मानेकसा, मुंडीपार, मरारटोला, गाढवी नदीच्या महागाव, वडेगाव बंध्या, चुलबंद नदीच्या पिपरी-१, ससेकरन नदीच्या देवपायली व भुदुटोला या घाटांचा समावेश आहे. खनिकर्म विभागाने ठरविलेल्या शासकीय किमतीनुसार या घाटांच्या लिलावातून विभागाला ३ कोटी १३ लाख ९ हजार २९९ रूपयांची आवक झाली असती. या घाटांचा लिलाव झाला असता तर सहाजिकच यांची किमत वाढली असती व त्याचा आकडा चार कोटींच्या घरात गेला असता. मात्र तीन वेळा हे घाट न विकल्याने विभागाला आता यांच्या शासकीय किमतीत २५ टक्के सूट देऊन त्यांचा लिलाव घेण्याची वेळ आली आहे. आता विभागाला हे १७ घाट २५ टक्के सुट देऊन २ कोटी ३४ लाख ८१ हजार ९७३ रूपयांत लिलावासाठी काढावे लागणार असून यात विभागाला ७८ लाख २७ हजार ३२६ रूपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे. असे असतानाही या घाटांच्या लिलावासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाने विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला होता व त्यांच्या मंजुरीनुसार २४ एप्रिल रोजी या १७ रेतीघांटाचा फेर लिलाव घेण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे या चौध्या फेर लिलावातही एकही अर्ज या घाटांना घेण्यासाठी आला नाही. त्यामुळे हे १७ रेतीघाट पुन्हा पडून राहिले आहेत. विशेष म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत या घाटांचा लिलाव काढण्यात आला होता. म्हणजेच फक्त चारच महिने या घाटांच्या उपशाकरिता कंत्राटदाराला मिळणार होते. त्यातही हा पावसाळ््याचाच काळ असल्याने हे घाट घेणार्‍या कंत्राटदारांचे पैसे पाण्यातच गेले असते असे काही कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. (शहर प्रतिनिधी)